Fake court order case
बंगळूरु: सुमारे आठ वर्षांपूर्वी बनावट कागदपत्रे तयार करून जन्मठेपेच्या एका कैद्याची बेकायदेशीर सुटका झाल्याचा एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या धक्कादायक प्रकारामुळे बेंगळुरू येथील 'परप्पना अग्रहारा केंद्रीय कारागृह' प्रशासनाचे धाबे दणाणले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाची बनावट कागदपत्रे तयार केल्याप्रकरणी कारागृह प्रशासनाने आता संबंधित कैदी आणि त्याला मदत करणाऱ्या इतर आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
शंकर ए. हा आरोप २००१ मधील एका खंडणीसाठी अपहरण प्रकरणाती दोषी ठरला. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, त्याला आयपीसी कलम ३६४ए (खंडणीसाठी अपहरण) आणि १२०बी (गुन्हेगारी कट रचणे) अंतर्गत जन्मठेपेच्या शिक्षा सुनावण्यात आल्या होत्या. या दोन्ही शिक्षा एकाच वेळी भोगायच्या होत्या, तसेच दोन्ही कलमांखाली प्रत्येकी ५,००० रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला होता.
एफआयआरनुसार, कारागृह प्रशासनाला ३ डिसेंबर २०१८ रोजी एक पत्र मिळाले. एका फौजदारी अपीलावर सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश दिल्याचा विश्वास तत्कालीन प्रशासनाला वाटला. या तथाकथित आदेशाच्या आधारे कैद्याने एकूण १०,००० रुपयांचा दंड भरला आणि १३ नोव्हेंबर २०१८ रोजी त्याची तुरुंगातून सुटका करण्यात आली.
शंकर याने न्यायालयाची बनावट कागदपत्रे सादर करून स्वतःची सुटका करून घेतल्याच्या तक्रारी काही वर्षांनंतर समोर आल्या आणि या प्रकरणाचा भांडाफोड झाला.कर्नाटकचे कारागृह आणि सुधार सेवा महासंचालकांच्या सूचनेनुसार या प्रकरणाची अंतर्गत चौकशी सुरू करण्यात आली. पुढील पडताळणीसाठी संबंधित सर्व कागदपत्रे कारागृह उपमहानिरीक्षक (दक्षिण परिमंडळ, बेंगळुरू) यांच्याकडे सोपवण्यात आली.तपासादरम्यान, कारागृह विभागाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सहाय्यक निबंधकांशी (Assistant Registrar) संपर्क साधून त्या आदेशाच्या वैधतेची तपासणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकाऱ्यांनी ३ नोव्हेंबर २०१८ चा तो आदेश पूर्णपणे 'बनावट' असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच कारागृह प्रशासनाला योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश दिले.
शंकरला ही बनावट कागदपत्रे तयार करण्यात आणि ती सादर करण्यात अनेक जणांनी मदत केली असावी, असा संशय कारागृह प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. या गुन्हेगारी कटात आणि दस्तऐवज फसवणूक प्रकरणात सामील असलेल्या सर्वांवर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी आणि फरार कैद्याला पुन्हा अटक करण्यासाठी पोलीस तपास करत आहेत.