बंगळूर : राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकेद्वारे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, हा निर्णय वादाचा विषय ठरला असून राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष भाजप व निजदने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. या निर्णयाविरुद्ध कायदेशीर कारवाईसह शक्य तितक्या सर्व मार्गांनी लढण्याची तयारी भाजपने केली आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे आपण पुन्हा मागे गेलो असून काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने ईव्हीएमवरील विश्वास गमावला असेल तर त्यांनी ईव्हीएमच्या आधारे जिंकलेल्या जागांचा राजीनामा द्यावा, असा टोला भाजपचे माजी मंत्री सुरेशकुमार यांनी लगावला आहे.
ते म्हणाले, आजच्या डिजिटल व कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगात राज्य सरकार पुन्हा मागे फिरत आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामागे कोणतेही जनहित नाही. हा निर्णय केवळ त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांना खूश करण्यासाठी घेण्यात आला आहे. ईव्हीएम वापरावर अनेक प्रयोग झाले आहेत. त्यातून ईव्हीएम अतिशय सुरक्षित व कमी खर्चाचे साधन असल्याचे निष्पन्न झाले असले तरी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आपल्या देशातील या ईव्हीएम वापराने परदेशी लोकांचे लक्ष वेधले आहे. त्यामुळे, बरेच लोक आता हे मॉडेल स्वीकारण्याकडे वाटचाल करत आहेत. परंतु, राज्य सरकारचा उलटा प्रवास सुरु असल्याचा आरोप त्यांनी केला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेवर घेऊ न शकणारे सरकार आता मतपत्रिकांवर वेळ वाया घालवण्याचा प्रयत्न करत आहे, अशी टीका त्यांनी केली.mangalw
=उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी यावरुन विरोधी पक्षांना फटकारले आहे. निवडणुकीत कोणताही काळाबाजार झाला नाही. तर ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकेव्दारे निवडणुका घेतल्यास भाजप नेत्यांना भिती का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. हा कर्नाटक सरकारचा निर्णय असून भाजपला याची चिंता का? स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. या निवडणुकांत मतपत्रिका वापरण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या निर्णयावर भाजप का घाबरत आहे? आम्ही लोकसभा निवडणुकांचा आढावा घेतला आहे. आम्ही सहकारी संस्थांप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेत आहोत. केंद्रीय निवडणूक आयोग त्यांच्या निर्णयानुसार लोकसभा व विधानसभा निवडणुका घेईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मतपत्रिकेद्वारे घेण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांनी जोरदार समर्थन केले आहे. शुक्रवारी (दि. 5) पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, आम्ही आमच्या आतापर्यंच्या राजकीय अनुभवाच्या आधारावर हा निर्णय घेतला आहे. अनेक देश भारतीय मॉडेलचे अनुसरण करुन ईव्हीएम वापरुन पुन्हा मतपत्रिकांच्या युगात परतले आहेत. अनेक देशातील निवडणुका मतपत्रिकेवर होत असून यावर राज्य सरकारने बराच अभ्यास व अनुभव विचारात घेऊन या विषयावर निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे, पारदर्शक निवडणुका होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.