नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : केंद्र सरकार आपल्या कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांसाठी असलेल्या सेंट्रल गव्हर्न्मेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) मध्ये मोठे बदल करण्याची तयारी करत आहे. या योजनेऐवजी एक नवी विमाआधारित आरोग्य योजना आणण्यावर विचार सुरू आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकार ‘सीजीएचएस’च्या जागी ‘सीजीईपीएचआयएस’ (Central Government Employees and Pensioners Health Insurance Scheme) नावाची नवीन विमा योजना आणण्याचा विचार करत आहे. या योजनेचा उद्देश आरोग्यसेवा अधिक आधुनिक आणि व्यापक बनवणे असा आहे. सध्या सातवा वेतन आयोग (2016-2025) अंतिम टप्प्यात आहे. या काळात ‘सीजीएचएस’मध्ये अनेक मोठे बदल करण्यात आले आहेत आणि आता सरकार पुढील सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करत आहे. जानेवारी 2025 मध्ये आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा झाली असली, तरी अजूनही ‘टर्म ऑफ रेफरेन्स’ निश्चित झालेले नाहीत, तसेच आयोगाचे अध्यक्ष किंवा सदस्यांची नियुक्तीही झालेली नाही.
जोपर्यंत नवी योजना लागू होत नाही, तोपर्यंत कर्मचारी ‘सीएस (एमए)’ आणि ‘ईसीएचएस’सारख्या रुग्णालयांनाही ‘सीजीएचएस’ नेटवर्कमध्ये जोडण्याची मागणी करत आहेत, जेणेकरून उपचारांची सुविधा अधिक चांगली होईल.
‘सीजीईपीएचआयएस’द्वारे सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये कॅशलेस उपचारांची सुविधा मिळू शकते. याशिवाय, ही योजना ‘सीजीएचएस’च्या तुलनेत अधिक रुग्णालयांना कव्हर करू शकते, ज्यामुळे उपचार आणखी सुलभ होतील.
आठवा वेतन आयोग आधी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता होती; परंतु आयोगाच्या स्थापनेतील विलंबामुळे आता तो आर्थिक वर्ष 2027 किंवा 2026 च्या अखेरीस लागू होणे शक्य मानले जात आहे. सरकार सध्या विविध मंत्रालयांकडून सूचना घेत आहे; पण अधिकृत अधिसूचनेची प्रतीक्षा आहे.
