नवी दिल्ली : चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणाऱ्या अग्निवीरांची नियुक्ती आता जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादविरोधी मोहिमांसाठी विशेष ओळखल्या जाणाऱ्या 'राष्ट्रीय रायफल्स'च्या तुकड्यांमध्ये करण्याबाबत भारतीय लष्कर गांभीर्याने विचार करत आहे. सुधारित 'अग्निपथ' योजनेच्या पार्श्वभूमीवर लष्कराच्या या संभाव्य निर्णयाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले असून, यामध्ये कायमस्वरूपी सेवेसाठी निवडल्या गेलेल्या २५ टक्के अग्निवीरांसह, दोन वर्षांची मुदतवाढ मिळालेल्या जवानांचाही समावेश असणार आहे.
आतापर्यंत अग्निवीर जम्मू-काश्मीरमधील नियंत्रण रेषेवर (LoC) आणि अंतर्गत भागांत नियमित पायदळ तुकड्यांमध्ये दहशतवादविरोधी कर्तव्ये बजावत आहेत. मात्र, 'एक्स्ट्रा-रेजिमेंटल' (मूळ रेजिमेंटबाहेरील) नेमणुकांपासून त्यांना दूर ठेवण्यात आले होते. "राष्ट्रीय रायफल्सच्या बटालियनमध्ये एकाच रेजिमेंटच्या विविध तुकड्यांतील, तसेच आर्मर्ड कोअर आणि तोफखान्यातील जवान एकत्र काम करतात. अशा संमिश्र रचनेमुळे अग्निवीरांच्या कामगिरीचे अचूक मूल्यमापन करण्यात तफावत निर्माण होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे आतापर्यंत त्यांना या तुकड्यांत पाठवले गेले नव्हते," अशी माहिती लष्करी अधिकाऱ्यांनी दिली. आता अग्निवीरांची पहिली तुकडी चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करत असल्याने आणि नवीन सुधारित योजना लागू झाल्याने या धोरणाचा आढावा घेतला जात आहे. यासोबतच अग्निवीरांचे विवाह आणि रजेचे नियमही बदलण्याच्या विचारात आहेत.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर ४ नोव्हेंबर रोजी संरक्षण दलप्रमुख (CDS) जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणी यांनी सुधारित अग्निपथ योजनेची घोषणा केली. ही सुधारित योजना केवळ सध्या सेवेत असलेल्या ३ लाख अग्निवीरांना लागू असेल, तर ३१ डिसेंबरनंतर भरती होणाऱ्यांसाठी योजनेत आणखी बदल अपेक्षित आहेत. नव्या तरतुदीनुसार, निकष पूर्ण करणाऱ्या आणि संमती देणाऱ्या सर्व विद्यमान अग्निवीरांना दोन वर्षांच्या वाढीव सेवेनंतर कायमस्वरूपी केले जाणार आहे.
जुन्या योजनेनुसार, पहिल्या तुकडीतील २४,४०० अग्निवीरांपैकी ७५ टक्के म्हणजेच सुमारे १८,३०० जवान नोव्हेंबरच्या मध्यापासून ३१ डिसेंबरदरम्यान निवृत्त होणार होते. मात्र, निवृत्तीच्या काही आठवडे आधीच सरकारने या योजनेत मोठे फेरबदल करून जवानांना मोठा दिलासा दिला आहे.
तिन्ही दलांकडून पहिल्या तुकडीतील अग्निवीरांशी संवाद साधून त्यांना उपलब्ध पर्याय, पुढील सेवेचे फायदे आणि कायमस्वरूपी भरतीच्या अटी समजावून सांगितल्या जात आहेत. अग्निवीरांना आता पूर्णवेळ लष्करी सेवेचा पर्याय उपलब्ध झाल्याने केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दले, राज्य सरकारे आणि संरक्षण सार्वजनिक उपक्रमांमधील त्यांचे आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. त्यामुळे जवानांना योग्य निर्णय घेता यावा, यासाठी लष्कराकडून मार्गदर्शन केले जात आहे. दरम्यान, तिन्ही दलांतील अग्निवीरांच्या नवीन तुकड्या १३ नोव्हेंबर ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत प्रशिक्षण पूर्ण करून प्रत्यक्ष सेवेत दाखल होणार आहेत.