ठाणे : नेहमी चर्चेत राहणाऱ्या आणि अनेकदा या किनारपट्टी सुरक्षेच्या त्रुटींमुळे मुंबईवर बॉम्बस्फोटाचे संकट उद्भवण्‍याची आलेली स्थिती दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने नेव्‍हीमधून सेवा पूर्ण करून आलेल्या २५० अग्नीवीरांना पोलीस सेवेत सामावून घेतले आहे. त्यांना नियुक्तीपत्र दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
महाराष्‍ट्राला ७२० किमीची किनारपट्टी लाभली आहे. याच किनारपट्टीवर श्रीवर्धन शेखाडी येथून स्फोटके आल्याने मुंबईत मोठी बॉम्बस्फोट मालिका घडून आली होती. त्याचबरोबर अजमल कसाबही किनारपट्टीवरून मुंबईत घुसला होता. या सर्व घटना या सागरी सुरक्षेच्या त्रुटींमुळे घडून आल्या होत्या. म्हणूनच आता ही सुरक्षा अधिक सक्षम करण्यासाठी प्रशिक्षित असे अग्नीवीर नेमण्‍यात आले आहेत. त्यामुळे सागरी सुरक्षेला मोठे बळ मिळणार आहेत.
दरम्यान १२ मार्च १९९३ साली मुंबईत भीषण साखळी बॉम्बस्फोट झाले होते. १९९३ मधील दंगलींच्या पार्श्वभूमीमुळे याला '१९९२ चे बॉम्बस्फोट' असे संबोधतात. भारताच्या इतिहासातील हा एक अत्यंत काळा आणि भीषण दहशतवादी हल्ला होता. या भीषण साखळी स्फोटांमध्ये २५७ निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला. तर १,४०० हून अधिक लोक गंभीररीत्या जखमी किंवा कायमचे अपंग झाले. या बाॅम्बस्फोटामुळे मुंबईच्या व्यावसायिक क्षेत्राचे कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले.
२६ नोव्हेंबर २००८ चा मुंबई हल्ला लोक आजही विसरलेले नाहीत. या हल्ल्यादरम्यान १० पाकिस्तानी दहशतवादी कराचीहून एका जहाजाने निघाले आणि भारतीय मासेमारीची 'कुबेर' नावाची बोट हायजॅक करून मुंबईत पोहोचले. कसाब आणि त्याच्या साथीदाराने छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस , ताज हॉटेल, ओबेरॉय ट्रायडेंट आणि लिओपोल्ड कॅफेसह अनेक प्रमुख ठिकाणी अंदाधुंद गोळीबार व बॉम्बस्फोट केले.
या हल्ल्यात २५ परदेशी नागरिकांसह एकूण १६६ हून अधिक निष्पाप लोकांचा मृत्यू झाला आणि ३०० हून अधिक जण जखमी झाले. या दहशतवादी हल्ल्यात हवालदार तुकाराम ओंबळे यांनी अत्यंत साहस दाखवत कसाबची बंदूक छातीवर झेलत त्याला जिवंत पकडण्यात मोठे योगदान दिले, या संघर्षात त्यांना वीरगती प्राप्त झाली.
मुंबईवर आतापर्यंत झालेले दहशतवादी हल्ले पाहता आता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार, भारतीय नौदलातून आपली ४ वर्षांची सेवा पूर्ण करून बाहेर पडणाऱ्या माजी अग्निवीरांना थेट महाराष्ट्र पोलिसांच्या सागरी सुरक्षा शाखेत समाविष्ट केले जाणार आहे. त्यांच्या अनुभवाचा राज्याच्या किनारपट्टीच्या सुरक्षेसाठी वापर करून घेण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.
