देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्‍यानंतर सुमारे ७७ वर्षांनी आपली फौजदारी न्याय व्यवस्था पूर्णपणे 'स्वदेशी' बनत आहे. या नवीन नवीन गुन्हेगारी कायद्यांमुळे भारतातील ब्रिटिश कायद्यांचे युग संपले आहे. हे कायदे आपल्या राज्यघटनेच्या भावनेनुसार आहेत, अशा शब्‍दांमध्‍ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी देशभरात आजपासून अंमलबजावणी झालेल्‍या नवीन फौजदारी कायदा प्रक्रियेचे स्‍वागत केले.
पत्रकार परिषदेत बोलताना अमित शहा म्‍हणाले की, मी देशातील जनतेचे अभिनंदन करतो. स्वातंत्र्यानंतर सुमारे ७७ वर्षांनी आपल्या देशातील फौजदारी न्याय व्यवस्था पूर्णपणे 'स्वदेशी' बनत आहे. भारतीय नीतिमूल्यांवर आधारीत ही कायदा प्रक्रिया कार्य करेल. आजपासून वसाहतवादी कायदे रद्द करण्यात आले आहेत आणि भारतीय संसदेत बनवलेले कायदे प्रत्यक्षात आणले जात आहेत. महिला आणि मुलांच्‍या हितांना प्राधान्य देणाऱ्या नवीन कायद्यांमुळे अनेक गटांना फायदा होईल, असा विश्‍वासही त्‍यांनी व्‍यक्‍त केला.
'दंड' ऐवजी आता 'न्याय' झाला आहे. विलंबाऐवजी जलद खटले आणि जलद न्याय मिळेल. पूर्वी फक्त पोलिसांचे अधिकार जपले जायचे, पण आता पीडित आणि तक्रारदारांच्या हक्कांचे रक्षण होणार आहे, असा विश्‍वासही अमित शहांनी या वेळी व्‍यक्‍त केला.
तीन ब्रिटिशकालीन कायदे आजपासून हद्दपार होत असून त्यांची जागा तीन नवीन कायदे घेणार आहेत. या नवीन कायद्यांमुळे फौजदारी न्यायप्रक्रियेत आमूलाग्र बदल अपेक्षित आहेत.बदलत्या काळानुसार बदललेली सामाजिक वस्तुस्थिती, गुन्हे आणि त्यांच्या मुकाबल्यात न्याय यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी या कायद्यात योग्य ती सुधारणा करण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाल, या नवीन कायद्यामुळे न्याय देण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. ब्रिटिशकालीन कायद्यानुसार दंडात्मकच शिक्षा असेल. आता हे नवीन कायदे भारतीयांनी भारतीयांसाठी आणि भारतीय संसदेने निर्माण केले आहेत. या कायद्यांचा आत्मा पूर्णपणे भारतीय आहे. यामुळे आता ब्रिटिशकालीन कायदे संपुष्टात आले आहेत.
या नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणीसासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने विविध पावले उचलली आहेत. त्यानुसार पोलिस, तुरुंग प्रशासन, वकील संघटना, न्याय व्यवस्था व फॉरेन्सिक विभाग या सर्व यंत्रणांना नवीन कायद्यांबाबत माहिती देण्यात आली असून त्यांची त्या दृष्टीने तयारी करून घेण्यात आली आहे. याशिवाय नवीन कायद्यानुसार तंत्रज्ञानाचा वापर वाढणार असून त्याद़ृष्टीने सीसीटीएनएस या नोंदणी यंत्रणेचे अपग्रेडेशन करण्यात आले आहे.
भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया कायदा आणि भारतीय पुरावा कायदा हे तीन ब्रिटिशकालीन कायदे आता इतिहासाचा भाग होतील. त्यांची जागा, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम हे तीन नवीन कायदे घेणार आहेत.
या नवीन कायद्यांमुळे न्याय प्रक्रियेचे आधुनिकीकरण होणार आहे. झिरो एफआयआर, ऑनलाईन तक्रार दाखल करणे, एसएमएस व इतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून समन्स बजावणे आणि क्रूर गुन्ह्यांच्या बाबतीत व्हिडीओ चित्रीकरण अनिवार्य करणे आदी सुधारणा बघायला मिळणार आहेत.