केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा Pudhari
राष्ट्रीय

West Bengal Illegal Immigrants | प. बंगालमधील ६०० हेक्टर जमीन BSF कडे; बेकायदेशीर स्थलांतरितांविरोधात अमित शहा ॲक्शन मोडमध्ये!

केंद्र सरकार 'चिकन नेक' कॉरिडॉरवर विशेष लक्ष केंद्रित करणार

पुढारी वृत्तसेवा

Amit Shah BSF West Bengal Illegal Immigrants

गांधीनगर : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी गुरुवारी पश्चिम बंगालमधील बेकायदेशीर घुसखोरीबाबत एक मोठे वक्तव्य केले आहे. भारत-बांगलादेश सीमेवर केंद्र सरकार अत्यंत आक्रमकपणे सुरक्षा व्यवस्था बळकट करण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत त्यांनी दिले. गुजरातच्या गांधीनगर येथे एका जाहीर सभेला संबोधित करताना गृहमंत्री शाह म्हणाले की, सीमाभागातील पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षा व्यवस्थेला गती देण्यासाठी सुवेंदु अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अवघ्या सात दिवसांत सुमारे ६०० हेक्टर जमीन सीमा सुरक्षा दलाकडे (BSF) सुपूर्द केली आहे.

'चिकन नेक' कॉरिडॉरवर केंद्राचे विशेष लक्ष

सामरिकदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील असलेल्या “चिकन नेक” (Chicken Neck) कॉरिडॉरवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून, तिथे पाळत ठेवणे आणि राष्ट्रीय सुरक्षा उपाययोजना मजबूत करण्यासाठी सुमारे १२१ हेक्टर जमीन हस्तांतरित करण्यात आली आहे.या कारवाईमुळे बेकायदेशीर घुसखोरांवर आधीच दबाव निर्माण होण्यास सुरुवात झाली आहे. वाढती देखरेख आणि कडक अंमलबजावणीमुळे अनेक घुसखोर स्वतःहून परत जात असल्याचे अहवालातून समोर येत आहे.प्रत्येक बेकायदेशीर स्थलांतरिताची ओळख पटवून त्याला परत पाठवले जाईल, असेही त्‍यांनी स्‍पष्‍ट केले.

घुसखोरीचे संवेदनशील मार्ग बंद करण्‍याचे उद्दिष्ट

बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या प्रकरणांचा अधिक प्रभावीपणे निकाली काढण्‍यासाठी राज्यात 'डिटेंशन सेंटर्स' (अटकाव केंद्रे) विकसित करण्यावरही गृहमंत्र्यांनी भर दिला. भारत-बांगलादेश सीमेवरील बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेले कुंपणाचे (Fencing) काम लवकरच पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता असून, घुसखोरीचे संवेदनशील मार्ग बंद करणे हे याचे उद्दिष्ट असल्याचेही अमित शहा यांनी यावेळी स्‍पष्‍ट केले.

मुख्यमंत्री अधिकारी यांचा घुसखोरांना कडक इशारा

पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी यांनी मंगळवारी (दि.२६ मे) सांगितले की, राज्यात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या संशयित बांगलादेशी नागरिकांवर कडक कारवाई झाली पाहिजे. अशा प्रकरणांना हाताळण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात 'होल्डिंग सेंटर्स' (तात्पुरती अटकाव केंद्रे) उभारण्याची गरज आहे. बांगलादेशी नागरिक असल्याने त्यांना परत घेण्याची जबाबदारी बांगलादेशची आहे. आम्ही जेव्हा हा मुद्दा इथे उपस्थित केला, तेव्हा मी सोशल मीडिया आणि यूट्यूबवर पाहिले की त्यांच्या प्रवक्त्याने म्हटले होते की ते बांगलादेशी नागरिकांना परत घेतील. त्यामुळे जर हे लोक बांगलादेशी असतील, तर त्यांना परत घेतलेच पाहिजे," असेही मुख्यमंत्री अधिकारी म्हणाले होते.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT