Election Commission Form 7: दिल्लीच्या जंतर मंतरवर कॉकरोज जतना पार्टीने ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आजपासून आंदोलनाची हाक दिली आहे. आंदोलनासाठी तरूण रस्त्यावर उतरत असतानाचा निवडणूक आयोगाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आयोगाने फॉर्म ७ द्वारे मतदारांची नावे हटवण्यासाठी अर्ज करण्यावर कॅप लागू केला आहे.
आता नव्या नियमानुसार एका व्यक्तीला फक्त १० दावा आणि आक्षेप नोंदवणारे अर्ज करता येणार आहे. सामान्य दिवसात प्रत्येक महिन्यात फक्त ५ अर्ज दाखल केले जाऊ शकणार आहेत. आयोगाने सांगितलं की हा निर्णय मोठ्या संख्याने आक्षेप नोंदवण्यात येत असल्याने होणाऱ्या डोकेदुखीनंतर घेण्यात आला आहे. यामुळं निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांवर कामाचा ताण कमी करण्यास मदत होणार आहे.
इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार निवडणूक आयोगाने सर्व राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशात मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. नव्या नियमांनुसार SIR प्रक्रियेदरम्यान दावा आणि आक्षेपाबाबत ठरवरून दिलेल्या वेळत एक व्यक्ती फक्त १० फॉर्म ७ दाखल करू शकतो. ही समी ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा दोन्ही माध्यमांवर लागू असणार आहे.
ज्यावेळी मतदार यादी सामान्य प्रक्रियेअंतर्गत सुधारणा केली जात असेल आणि एसआयआर मोहीम सुरू नसताना एक व्यक्ती एका महिन्यात जास्तीजास्त ५ फॉर्म ७ दाखल करू शकतो. सहसा एसआयआर प्रक्रियेत मतदार यादीचा ड्राफ्ट झाल्यानंतर दावा आणि आक्षेप नोंदवण्यासाठी एका महिन्याचा कालावधी दिला जातो.
फॉर्म ७ चा वापर मतदार यादीत कोणाचे नाव समाविष्ट करण्याबाबत आक्षेप किंवा समाविष्ट नाव हटवण्यासाठी विनंती करण्यासाठी वापरला जातो. निवडणूक नोंदणी नियम १९६० च्या नियम १३(२) अंतर्गत या फॉर्मद्वारे नाव हटवणे किंवा कोणाचे नाव यादीत समाविष्ट केल्याबद्दल आक्षेप नोंदवला जातो. असा अर्ज करणारा व्यक्ती हा त्याच विधनसभा क्षेत्रातील नोंदणीकृत मतदाता असणे गरजेचे आहे.
निवडणूक आयोगानुसार ऑनलाईन माध्यमातून एक व्यक्ती यापूर्वी एकावेळी जास्तीजास्त ६ फॉर्म ७ दाखल करू शकत होता. निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्याकडे व्यक्तिगत स्वरूपात जमा केले जाणारे ऑफलाईन अर्जांच्या एकूण संख्याबाबत कोणती सीमा नाहीये. आता आयोगाने यात बदल करत ऑनलाईन आणि ऑफलाईन दोन्ही माध्यमातून सीमा निश्चित केली आहे.