नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली कर्नाटक भाजप नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी.आर. पाटील यांची भेट घेतली. यावेळी अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याच्या महाराष्ट्राच्या आक्षेपाकडे दुर्लक्ष करण्याची विनंती शिष्टमंडाने जलशक्ती मंत्र्यांकडे केली.
बैठकीनंतर, खासदार आणि माजी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी पत्रकारांना सांगितले की, अप्पर कृष्णा प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याचा भाग म्हणून अलमट्टी धरणाची उंची सध्याच्या ५१९ मीटरवरून ५२४ मीटरपर्यंत वाढवण्याच्या राज्याच्या प्रस्तावाला महाराष्ट्राने अनावश्यक विरोध केला. कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरणाच्या अंतिम आदेशानुसार, कर्नाटक अलमट्टी धरणाची उंची वाढवू शकते, असे शिष्टमंडळाने सी. आर. पाटील यांना कळवले, असे बोम्मई म्हणाले. कर्नाटकच्या शिष्टमंडळात राज्यमंत्री व्ही. सोमन्ना देखील होते.
बोम्मई म्हणाले की, महाराष्ट्राचे आक्षेप राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहेत आणि त्याला कोणताही आधार नाही. कृष्णा पाणी विवाद न्यायाधिकरण-२ ने अलमट्टी धरणाची उंची ५२४ मीटर पर्यंत वाढवण्यास मान्यता दिली होती. याआधी, केंद्र आणि तीन राज्य सरकारांनी संयुक्त सर्वेक्षण केले होते, ज्यामध्ये जलविज्ञान अभ्यासाचा समावेश होता. त्यात निष्कर्ष काढण्यात आला होता की, धरणाची उंची वाढवण्यामुळे महाराष्ट्रात पूर येणार नाही. २००५ च्या पुराच्या वेळीही, केंद्रीय जल आयोगाने सांगितले होते की, धरणाच्या पाण्यामुळे सांगली आणि कोल्हापूरमध्ये पूर येणार नाही, असे ते म्हणाले. म्हणून, महाराष्ट्राचा आक्षेप निराधार आहे, असे माजी मुख्यमंत्री बोम्मई म्हणाले.
दरम्यान, कोणत्याही परिस्थिती वाढवू नये, अशी मागणी महाराष्ट्राच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्याकडे सोमवारी, ४ ऑगस्ट रोजी केली. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांची भेट घेऊन सविस्तर निवेदन दिले. यावेळी केंद्रीय मंत्र्यांनी या प्रकरणाची राष्ट्रीय धरण सुरक्षा प्राधिकरणाकडून चौकशी करण्याचे आश्वासन दिल्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत सांगितले होते.