पुढारी ऑनलाईन डेस्कः देशाच्या सरन्यायाधीशांसह सर्वोच्च न्यायालयाच्या 30 विद्यमान न्यायमूर्तींनी आपल्या संपत्तीची माहिती न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर सार्वजनिक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 1 एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वी न्यायमूर्तीं केवळ भारताच्या सरन्यायाधीशांकडे (CJI) संपत्ती जाहीर करत होते. संपत्तीची माहिती सार्वजनिक करण्याची सक्ती नव्हती.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व 30 न्यायमूर्ती आता आपल्या संपत्तीची माहिती न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रकाशित करतील. न्यायपालिकेतील पारदर्शकता वाढवण्याच्या दिशेने हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला असून, भविष्यातील न्यायमूर्तींसाठीही ही प्रक्रिया लागू असेल.
1997 च्या ठरावानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना सरन्यायाधीशांकडे त्यांची संपत्ती जाहीर करणे बंधनकारक होते. 2009 च्या ठरावानुसार न्यायमूर्तींना त्यांच्या संपत्तीची माहिती न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर स्वेच्छेने प्रकाशित करण्याची मुभा देण्यात आली होती, मात्र याचे पालन सातत्याने होत नव्हते. सध्या संकेतस्थळावर अशा जाहीरनाम्यांसाठी एक स्वतंत्र विभाग आहे, पण त्याचे अद्ययावतीकरण अनियमित आहे.
न्यायपालिकेतील जबाबदारी आणि पारदर्शकता
नवीन ठरावानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने सार्वजनिक जबाबदारी स्वीकारत न्यायपालिकेतील पारदर्शकता सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामुळे नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ होईल, असे बोलले जात आहे.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, तसेच न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई, बी. व्ही. नागरत्ना, विक्रम नाथ आणि जे. के. महेश्वरी यांनी आधीच आपल्या संपत्तीच्या जाहीरनाम्यांची नोंद केली आहे. संपूर्ण माहिती लवकरच सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाणार आहे.
न्या. वर्मा प्रकरण
हा निर्णय न्यायपालिकेतील गोपनीयतेबाबत वाढत्या चिंता व्यक्त केल्यानंतर घेण्यात आला आहे. विशेषतः दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी आग लागल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात जळालेली रोकड सापडल्याचा आरोप आहे. मात्र, न्यायमूर्ती वर्मा यांनी या आरोपांना नकार देत आपला कोणताही संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यावेळी ते भोपाळमध्ये असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या घटनेनंतर त्यांची बदली अलाहाबाद उच्च न्यायालयात करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले की, न्यायमूर्ती वर्मा यांना त्यांच्या नवीन पदस्थापनेनंतर कोणतीही न्यायालयीन जबाबदारी देण्यात येणार नाही.
चौकशी समिती स्थापन
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली असून त्यांना त्यांच्या मोबाइल फोनवरील कोणतीही माहिती नष्ट किंवा संपादित करू नये, असे निर्देश दिले आहेत. सध्याच्या प्रक्रियात्मक अडचणींमुळे कोणतीही FIR नोंदवण्यात आलेली नाही.