Agniveer service extension : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने अग्निवीरांसाठी सेवा मुदतवाढ योजना जाहीर करून एक मोठी भेट दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार, २५% अग्निवीर नियमित सैनिक म्हणून नियुक्त केले जातील, तर उर्वरित ७५% अग्निवीरांना दोन वर्षांची सेवा मुदतवाढ दिली जाईल. सुरुवातीची चार वर्षे पूर्ण केल्यानंतर नियमित सेवेसाठी निवड न झालेल्या ७५% अग्निवीरांच्या सेवा कालावधीत दोन वर्षांची वाढ केली जाईल. या वाढीमुळे सशस्त्र दलांमधील त्यांचा एकूण कार्यकाळ सहा वर्षांचा होईल. त्यानंतर, त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन आणि निवड निकषांच्या आधारे, त्यांना नियमित सेवेसाठी पुन्हा एकदा विचारले जाण्याची संधी मिळेल, अशी माहिती चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणी यांनी आज (दि. ४ नोव्हेंबर) दिली.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सीडीएस जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणी म्हणाले, "१४ जून २०२२ रोजी 'अग्निपथ' योजना सुरू करण्यात आली होती. आजचा दिवस भारतीय संरक्षण दल आणि आपल्या 'अग्निवीरांसाठी' अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मंत्रिमंडळाने सर्व अग्निवीरांसाठी भारतीय संरक्षण दलात सामील होण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे, असेही चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणी यांनी सांगितले.
अग्निवीरांना दोन वर्षांची मुदतवाढ दिली जाईल. त्यांना त्यांच्या कामगिरीच्या मूल्यमापनाच्या आधारे भविष्यात कायमस्वरूपी पदे मिळण्याची संधी मिळू शकते. तसेच त्यांना वाढीव वेतन आणि भत्ते मिळतील. त्यांच्या कामगिरीचे सातत्‍याने मूल्यमापन केले जाईल. याचा वेळोवेळी आढावा घेतला जाईल. आता अग्निवीरांची पहिली तुकडी आपला चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करण्याच्या टप्प्यावर आहे. या चार वर्षांत केलेल्या कामगिरीच्या मूल्यमापनावरून, त्यांच्या कामाबद्दल आम्हाला अत्यंत सकारात्मक अभिप्राय मिळाले आहेत, असेही त्‍यांनी स्‍पष्‍ट केले.
"गुणवत्तेच्या आधारावर २५% अग्निवीरांना नियमित सैन्यात समाविष्ट केले जाणार आहे. उर्वरित ७५% अग्निवीरांसाठी अशी तरतूद होती की, ते शिस्तबद्ध आणि प्रेरित तरुण म्हणून समाजात परततील; मात्र, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आता यात बदल करण्यास मंजुरी दिली आहे. सुधारित आणि अद्ययावत योजनेनुसार, उर्वरित ७५% अग्निवीरांना दोन वर्षांची अतिरिक्त सेवा मुदत दिली जाईल. हा दोन वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर इच्छुकांना एका निश्चित निवड प्रक्रियेद्वारे सशस्त्र दलांमध्ये समाविष्ट करून घेतले जाईल," असेही एन. एस. राजा सुब्रमणी यांनी नमूद केले.
अग्निवीरांबाबतचा हा महत्त्वपूर्ण निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. विशेष म्हणजे, हा निर्णय अशा वेळी घेण्यात आला आहे जेव्हा सुमारे १८,००० अग्निवीरांना काही आठवड्यांत सशस्त्र दलातून कार्यमुक्त केले जाणार होते; आता या सर्वांना दोन वर्षांची सेवा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. २०२२ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या 'अग्निपथ' योजनेअंतर्गत, अग्निवीरांची भरती चार वर्षांच्या कालावधीसाठी केली जात होती, ज्यामध्ये केवळ २५% अग्निवीरांना नियमित सेवेसाठी कायम ठेवण्याची तरतूद होती.