High Court on Adultery : "व्यभिचार किंवा विवाहेत्तर संबंध (Adultery) आता गुन्हा मानला जात नाहीत. कारण जोसेफ शाइन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने विवाहेत्तर संबंधांना गुन्हा ठरवले नाही. याचा अर्थ विवाहेत्तर संबंधांना दिवाणी किंवा कायदेशीर परिणामांमधून सूट मिळालेली नाही. त्यामुळेच व्यभिचार करणाऱ्या पती किंवा पत्नीला त्यांच्या जोडीदार किंवा प्रेमिकावर नुकसान भरपाईसाठी दिवाणी खटला दाखल करण्याचा अधिकार आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयाने नुकतेच नोंदवले. तसेच पतीच्या प्रेमिकाकडून नुकसान भरपाईची मागणी करणारी पत्नीच्या याचिकेवरील सुनावणी करण्यासही मान्यता दिली. आता या प्रकरणाचा निकाल विवाहेत्तर संबंधांच्या प्रकरणांमध्ये महत्त्वाचा मानला जाऊ शकतो.
'बार अँड बेंच'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, दाम्पत्याचा २०१२ मध्ये विवाह झाला. त्यांना २०१८ मध्ये जुळे मुलेही झाली. मात्र २०२१ मध्ये व्यवसायात भागीदार झालेल्या महिलेसोबत पतीचे संबंध प्रस्थापित झाले. दोघांची जवळीक वाढली. यानंतर पतीने पत्नीकडे घटस्फोटाची मागणी केली होती. आता याविरोधात पत्नीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
पत्नीने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, पतीच्या अनैतिक संबंधांमुळे माझा विवाह संपुष्टात आला. मला प्रचंड भावनिक त्रास झाला. आता मला माझ्या पतीच्या प्रेमिकाकडून नुकसान भरपाई हवी आहे. कारण तिच्यामुळे मी माझा साथीदारही गमावला, असे पत्नीने आपल्या याचिकेत नमूद केले आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाचे न्यायमूर्ती पुरुषेंद्र कुमार कौरव यांनी संबंधित याचिका दाखल करून घेतली आणि स्पष्ट केले की, "व्यभिचार हा आता गुन्हा नसला तरी त्याचे दिवाणी परिणाम होऊ शकतात. कारण कोणत्याही व्यक्तीला आपल्या वैवाहिक नात्यात पवित्रता जपलेली असावी, अशी किमान अपेक्षा असू शकते. व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा वापर हा गुन्हा नाही, पण त्याचे नागरी परिणाम होऊ शकतात. जेव्हा एक पत्नी असे म्हणते की तिला विवाहाच्या नात्याच्या तुटण्यामुळे कायदेशीर हानी झाली आहे, तेव्हा कायदा, अत्याचाराच्या तरतुदीखाली त्या नात्यातील भंगास कारणीभूत असलेल्या व्यक्तीकडून हानीभरपाईची मागणी करण्याची मान्यता देतो. कारण संबंधित व्यक्तीने त्यांच्या विवाहात हस्तक्षेप केला आणि त्यामूळे पती आणि पत्नी यांच्यातील प्रेम आणि सोबतीचे नाते समाप्त झाले. म्हणूनच पवित्र बंधनात दुरावा निर्माण करणाऱ्या व्यक्तीकडून नुकसान भरपाई मिळवता येते. पत्नी तिच्या पतीच्या प्रेमिकाविरुद्ध दावा करून त्याच्यावर हानीभरपाईची मागणी करू शकते," असेही न्यायालयाने १५ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
यावेळी न्यायमूर्ती पुरुषेंद्र कुमार कौरव यांनी विवाहेत्तर संबंध प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचाही दाखला दिला. ते म्हणाले, "जोसेफ शाइन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने व्यभिचाराला गुन्हेगारीच्या श्रेणीतून बाहेर काढले. याचा अर्थ विवाहेत्तर संबंधांना दिवाणी किंवा कायदेशीर परिणामांमधून सूट मिळालेली नाही. त्यामुळेच अशा प्रकरणात नुकसान भरपाई ही पतीच्या वतीने नाही, तर प्रेमिकाच्या वतीने असते. म्हणून हे प्रकरण केवळ अत्याचाराच्या संदर्भात नागरी हक्कांशी संबंधित आहे. त्यामुळे हे प्रकरण पूर्णपणे दिवाणी अधिकारांशी संबंधित असून दिवाणी न्यायालयाकडेच या प्रकरणावर सुनावणी करण्याचा अधिकार आहे," असेही न्यायमूर्ती कौरव यांनी स्पष्ट केले.
या प्रकरणातील पत्नीने भावनिक नुकसान आणि सहवासाच्या हक्कासाठी नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी दिवाणी दावा दाखल केला आहे. यामध्ये 'एलियनेशन ऑफ अफेक्शन' (AoA) या 'हार्ट-बाल्म' दाव्याचा वापर करण्यात आला आहे. ('एलियनेशन ऑफ अफेक्शन' हा एक कायदेशीर शब्द आहे. तो मुख्यतः विवाह आणि प्रेमसंबंधातील भावनिक हानी संदर्भात वापरला जातो. हा कायदा मुख्यतः अमेरिकेत अस्तित्वात आहे. त्याचा उद्देश असा आहे की, जर एखाद्या व्यक्तीचे (पती/पत्नी) दुसऱ्या व्यक्तीच्या हस्तक्षेपामुळे किंवा वर्तणुकीमुळे त्याच्या जोडीदाराचे प्रेम आणि स्नेह नष्ट झाले, तर त्यावर तो (तो किंवा ती) दुसऱ्या व्यक्तीवर दावा करू शकतो.) या प्रकरणातील प्रतिवादी महिलेच्या वकिलांनी हा खटला दिवाणी न्यायालयात दाखल करता येणार नाही. वैवाहिक जीवनाशी संबंधित वादाची सुनावणी कुटुंब न्यायालयातच होणे गरजेचे आहे, असा दावा केला. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केली की, भारतीय कायद्यामध्ये 'एलियनेशन ऑफ अफेक्शन'ला स्पष्टपणे मान्यता नसली तरी, पूर्वीच्या अनेक प्रकरणांमध्ये दिवाणी न्यायालयाने त्याला एक हेतुपुरस्सर गुन्हा मानले आहे. जोपर्यंत प्रतिवादी पक्ष कायद्यातील कोणताही प्रतिबंध दाखवत नाही, तोपर्यंत दिवाणी खटला थेट फेटाळता येणार नाही," असेही दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणाचा निकाल विवाहेत्तर संबंध प्रकरणांमध्ये महत्त्वाचा मानला जाऊ शकतो.