New AC Rules in india Updates
नवी दिल्ली : वाढत्या उन्हाळ्याच्या तडाख्यासोबतच वीज बिलाचा आकडाही वाढत चालला आहे. या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकार आता घराघरातील एअर कंडिशनर (AC) किती तापमानावर चालवावा यासाठी नवीन नियम लागू करण्याच्या विचारात आहे. या नियमांमुळे एसीच्या डीफॉल्ट तापमानात बदल होण्याची शक्यता असून, ऊर्जा बचत आणि पर्यावरणावर होणारा परिणाम कमी करणे हा यामागील मुख्य उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.
ऊर्जा मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील ब्युरो ऑफ एनर्जी इफिशियन्सीने (BEE) या संदर्भात एक प्रस्ताव तयार केल्याची माहिती आहे. या प्रस्तावानुसार, नवीन तयार होणाऱ्या सर्व एसींसाठी २४ अंश सेल्सिअस हे डीफॉल्ट तापमान निश्चित केले जाऊ शकते. सध्या बाजारात उपलब्ध असलेल्या बहुतांश एसीमध्ये डीफॉल्ट तापमान १८ ते २० अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान असते. अनेकजण एसी सुरू केल्यावर लगेच कमी तापमानावर चालवतात, ज्यामुळे विजेचा वापर वाढतो आणि आरोग्यावरही परिणाम होतो. सरकारच्या मते, मानवी शरीरासाठी २४ ते २५ अंश सेल्सिअस तापमान आरामदायक असते आणि या तापमानावर एसी चालवल्यास विजेची मोठी बचत होऊ शकते.
एका अंदाजानुसार, एसीच्या तापमानात प्रत्येक एक अंश सेल्सिअस वाढ केल्यास सुमारे ६ टक्के विजेची बचत होते. त्यामुळे, जर डीफॉल्ट तापमान २४ अंशांवर आणले, तर मोठ्या प्रमाणात विजेची बचत होईल आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासही मदत मिळेल. जपानसारख्या काही देशांमध्ये अशा प्रकारचे नियम यापूर्वीच लागू करण्यात आले आहेत, जिथे व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये एसीचे तापमान २८ अंश सेल्सिअस ठेवण्याची शिफारस केली जाते. या पावलामुळे ऊर्जा सुरक्षेला चालना मिळेल आणि जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल, असे सरकारचे मत आहे.
या संभाव्य नियमावलीवर एसी उत्पादक कंपन्या आणि ग्राहकांकडून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटू शकतात. काही उत्पादकांना त्यांच्या सध्याच्या उत्पादन प्रक्रियेत बदल करावे लागतील, तर काही ग्राहक आपल्या सोयीनुसार तापमान नियंत्रित करण्याच्या स्वातंत्र्यावर गदा येत असल्याची भावना व्यक्त करू शकतात. तथापि, दीर्घकालीन फायद्यांचा विचार करता हा निर्णय स्वागतार्ह असल्याचे मत पर्यावरणवादी आणि ऊर्जा तज्ञांकडून व्यक्त केले जाण्याची शक्यता आहे. सुरुवातीला हे नियम नवीन एसीसाठी बंधनकारक असतील आणि हळूहळू जुन्या एसी वापरणाऱ्यांनाही याबाबत जागरूक केले जाईल, असे समजते. केवळ घरांसाठीच नव्हे, तर व्यावसायिक आणि औद्योगिक वापरासाठीच्या AC साठीही अशाच प्रकारची नियमावली आणण्याचा सरकारचा विचार असू शकतो.
अर्थात, या नियमांची अंमलबजावणी करणे आणि लोकांमध्ये याबाबत जागरूकता निर्माण करणे हे एक आव्हान असेल. लोकांना डीफॉल्ट सेटिंग बदलण्याची सवय असते, त्यामुळे केवळ नियम करून भागणार नाही, तर त्याचे फायदे समजावून सांगणेही महत्त्वाचे ठरेल. यासाठी सरकार व्यापक जनजागृती मोहीम हाती घेण्याची शक्यता आहे. वीज कंपन्या आणि एसी तंत्रज्ञांनाही या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावावी लागेल.
एकंदरीत, मोदी सरकारचा हा संभाव्य नियम ऊर्जा बचतीच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकतो. यामुळे केवळ वैयक्तिक वीज बिलातच कपात होणार नाही, तर देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेला आणि पर्यावरण संरक्षणालाही हातभार लागेल. येत्या काळात या नियमावलीचे नेमके स्वरूप काय असेल आणि ते कधीपासून लागू होतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.