Election Commission on card
नवी दिल्ली : आधार कार्ड केवळ मतदार यादीत समावेश करू इच्छिणाऱ्या अर्जदारांची ओळख पडताळण्यासाठी वापरला जात आहे, नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून नाही, असा पुनरुच्चार भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) सर्वोच्च न्यायालयासमोर केला आहे.
नवीन मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म ६ मध्ये जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून आधार कार्ड वापरण्याविरुद्ध निर्देश देण्यात आले आहेत. आधारचा वापर ओळख पडताळणीपुरता मर्यादित करावा आणि फॉर्म-६ अर्जांमध्ये जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून त्याचा वापर रोखावा, अशी मागणी करणारी याचिका अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. यावर निवडणूक आयोगाचे सचिव संतोष कुमार दुबे यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.
निवडणूक आयोगाने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे की, "लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५० च्या कलम २३(४) नुसार आधार फक्त ओळखीचा पुरावा म्हणून वापरला जात आहे. निवडणूक कायदे (सुधारणा) कायदा, २०२१ द्वारे, मतदार यादीतील डेटा आधार इकोसिस्टमशी जोडण्यासाठी आरपी कायद्याच्या कलम २३ मध्ये सुधारणा करण्यात आली होती. वेगवेगळ्या ठिकाणी एकाच व्यक्तीच्या अनेक नोंदणीस प्रतिंबंध करणे हा यामागील उद्देश आहे. या दुरुस्तीच्या आधारे, १७ जून २०२२ पासून फॉर्म ६ मध्ये देखील सुधारणा करण्यात आली आहे."
आयोगाने युआयडीएआयच्या २२.०८.२०२३ रोजी कार्यालय आदेशचा संदर्भ देत स्पष्ट केले आहे की, आधार कार्ड हा नागरिकत्व, निवासस्थान किंवा जन्मतारखेचा पुरावा नाही. आधार कायदा २०१६ च्या कलम ९ चा संदर्भ देण्यात आला, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, आधार क्रमांक नागरिकत्व किंवा निवासस्थानाचा पुरावा नाही. तसेच या प्रतिज्ञापत्रात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या महाराष्ट्र राज्य विरुद्ध UIDAI (२०२२ चा फौजदारी रिट याचिका क्रमांक ३००२) या खटल्यातील निकालाचा संदर्भ देण्यात आला आहे. यामध्ये म्हटलं होते की, आधार हा जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून मानला जाऊ शकत नाही. सरोज विरुद्ध इफ्को टोकियो (२०२४) या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने वय निश्चित करण्यासाठी आधारपेक्षा शाळा सोडल्याचा दाखल्यास प्राधान्य दिले होते, असेही निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ८ सप्टेंबर २०२५ रोजी बिहार SIR प्रकरणात मतदार नोंदणी कागदपत्रांपैकी एक म्हणून आधारचा वापर करण्यास परवानगी देताना स्पष्ट केले आहे की, मतदार यादीतून समावेश किंवा वगळण्याचा निर्णय घेताना आधारचा वापर फक्त ओळख पडताळणीसाठी केला जाऊ शकतो. न्यायालयाच्या निर्देशानंतर, निवडणूक आयोगाने ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी सर्व मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना "बिहार राज्याच्या सुधारित मतदार यादीत समावेश किंवा वगळण्याच्या उद्देशाने आधार कायदा, २०१६ च्या कलम ९ आणि आरपी कायदा, १९५० च्या कलम २३(४) नुसार नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून नव्हे तर ओळखीचा पुरावा म्हणून आधार कार्ड वापरण्यासाठी सूचना जारी केल्या होत्या. दरम्यान, मागील आठवड्यात अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, " लोकप्रतिनिधित्व कायदाच्या कलम २३(४) मध्ये आधारचा ओळखीचा पुरावा म्हणून वापर करण्यास परवानगी आहे. त्यामुळे फॉर्म ६ मध्ये त्याचा वापर प्रतिबंधित करता येणार नाही.