8th Pay Commission Central Government Clarification in Parliament
नवी दिल्ली : देशातील लाखो सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) अंमलबजावणीबाबत सरकारकडून संसदेत एक मोठे आणि निर्णायक उत्तर देण्यात आले आहे. कर्मचारी वर्ग ज्या तारखेची आतुरतेने वाट पाहत आहे, त्याबद्दल सरकारने सध्या कोणताही निश्चित निर्णय घेतलेला नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
वित्त मंत्रालयाने लोकसभेला दिलेल्या उत्तरात स्पष्ट केले की, ८वा वेतन आयोग कधी लागू करायचा, याचा निर्णय सरकार सध्या घेणार नाही, तो नंतर ठरवला जाईल. मात्र, वेतन आयोगाच्या ज्या शिफारसींना सरकार मंजुरी देईल, त्या लागू करण्यासाठी अर्थसंकल्पात पुरेसा निधी उपलब्ध केला जाईल, असे आश्वासनही मंत्रालयाने दिले आहे.
८वा वेतन आयोग हा १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होऊ शकतो, असे संकेत यापूर्वी देण्यात आले होते. धोरणात्मक स्तरावर काही अन्य कालावधींवरही चर्चा झाली होती. यामध्ये २०२८-२९ या आर्थिक वर्षापासून अंमलबजावणी करणे किंवा १ जानेवारी २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या पाच तिमाहींचा थकबाकी देण्याचा पर्यायही विचाराधीन होता. मात्र, मंत्रालयाच्या ताज्या निवेदनात कोणत्याही विशिष्ट तारखेची पुष्टी करण्यात आलेली नाही.
मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, ८वा वेतन आयोग त्याच्या स्थापना तारखेपासून, म्हणजेच ३ नोव्हेंबर २०२५ पासून १८ महिन्यांच्या आत आपला अहवाल सादर करेल. आयोगाला यापूर्वीच अधिकृतपणे अधिसूचित करण्यात आले आहे. यासोबतच, कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता किंवा निवृत्तीवेतनधारकांची महागाई मदत मूळ वेतनात विलीन करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारकडे विचाराधीन नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नवीन वेतन चक्राच्या आर्थिक परिणामांबद्दल चिंता वाढली आहे. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य नीलकंठ मिश्रा यांनी यापूर्वी चिंता व्यक्त केली होती की, जर ८वा वेतन आयोग २०२८-२९ या आर्थिक वर्षात लागू झाला, तर त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा परिणाम होईल. त्यांच्या अंदाजानुसार, केंद्र आणि राज्य सरकारांवर एकूण ४ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचा बोजा पडू शकतो. आणि जर पाच तिमाहींची थकबाकी जोडली गेली, तर ही रक्कम सुमारे ९ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते.