नवी दिल्ली : आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची प्रतीक्षा करणाऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी (पेन्शनर्स) एक महत्त्वपूर्ण घडामोड समोर येत आहे. आगामी वेतन आयोग पेन्शन कम्युटेशनच्या (निवृत्तीवेतन रूपांतरण) नियमांमध्ये मोठे बदल करण्यावर गांभीर्याने विचार करू शकतो. कर्मचारी संघटनांची शिखर संस्था असलेल्या ‘नॅशनल कौन्सिल ऑफ द जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी’ने (NC-JCM) यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे एक अत्यंत कळीची मागणी लावून धरली आहे.
केंद्रीय कर्मचारी व पेन्शनर संघटनांची प्रमुख मागणी अशी आहे की, सेवानिवृत्तीच्या वेळी एकरकमी निधी घेतल्यानंतर कपात करण्यात येणारी मूळ पेन्शन १५ वर्षांऐवजी सुमारे ११ वर्षांनंतर पूर्ववत (बहाल) करण्यात यावी. संघटनांच्या मते, सध्या लागू असलेली १५ वर्षांची मुदत ही सुमारे चार दशके जुन्या आर्थिक आणि सांख्यिकी निकषांवर आधारित आहे. आजच्या काळात व्याजदर, सरासरी आयुर्मान आणि मृत्यूदर यांसारख्या अनेक मूलभूत घटकांमध्ये लक्षणीय बदल झाले आहेत, त्यामुळे हा जुना नियम आता कालबाह्य ठरत आहे.
सध्याच्या नियमांनुसार, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या वेळी त्यांच्या मूळ पेन्शनमधील कमाल ४० टक्के हिस्सा कम्युट (रूपांतरित) करून त्या बदल्यात एकरकमी रक्कम घेण्याची मुभा असते. ही आगाऊ रक्कम मिळाल्यानंतर, कर्मचाऱ्याला दरमहा मिळणाऱ्या पेन्शनमधून ती रक्कम ठरावीक कालावधीसाठी वजा केली जाते. विद्यमान तरतुदीनुसार ही कपात १५ वर्षे सुरू राहते आणि १५ वर्षांनंतरच पूर्ण पेन्शन पुन्हा सुरू होते. मात्र, कर्मचारी संघटनांच्या म्हणण्यानुसार या दीर्घ काळात व्याजदरांमध्ये झालेली घट, नागरिकांच्या सरासरी वयातील वाढ आणि मृत्यूदरातील घट पाहता कर्जाच्या स्वरूपातील या रकमेची वसुली प्रत्यक्षात खूप आधीच पूर्ण होते.
या संदर्भात 'भारत पेन्शनर्स समाज'ने (BPS) स्पष्ट केले आहे की, १९८६ मध्ये जेव्हा ही १५ वर्षांची व्यवस्था लागू करण्यात आली, तेव्हा व्याजदर सुमारे १२ टक्के होता आणि सरासरी जीवनमान सुमारे ५७.७ वर्षे होते. परंतु बदललेल्या आर्थिक गणितानुसार, १९८६ मधील १५ वर्षांचा वसुली कालावधी २००८ मध्ये सुमारे ११.४५ वर्षांवर आणि २०२३ मध्ये ११.२५ वर्षांवर आला आहे.
संस्थेच्या विश्लेषणानुसार, जर कम्युटेड पेन्शन पुनर्स्थापनेचा हा कालावधी १५ वर्षांवरून ११ वर्षे करण्यात आला, तर कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळेल. उदाहरणार्थ, एखाद्या पेन्शनरची मूळ पेन्शन ३५,००० रुपये असल्यास, चार वर्षे आधीच पूर्ण पेन्शन सुरू झाल्यामुळे त्याला सुमारे ६.७२ लाख रुपयांपर्यंतचा अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिळू शकतो.
सध्या आठवा वेतन आयोग विविध स्तरांवर सातत्याने बैठका घेत असून, केंद्रीय कर्मचारी आणि त्यांच्या प्रातिनिधिक संघटनांकडून सविस्तर सूचना मागवल्या जात आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, वेतन आयोग पुढील वर्षाच्या पूर्वार्धात आपला अंतिम अहवाल केंद्र सरकारला सादर करण्याची दाट शक्यता आहे.