नवी दिल्ली : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसह निवृत्तीवेतनधारकांचे लक्ष सध्या ८ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींकडे लागले आहे. विविध कर्मचारी संघटनांनी वेतन आयोगासमोर आपल्या मागण्या मांडण्यास सुरुवात केली असून, यामध्ये निवृत्तीवेतनधारकांच्या एका महत्त्वपूर्ण मागणीचा समावेश आहे. ही मागणी मान्य झाल्यास सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचाऱ्यांशी संबंधित सुमारे चार दशके जुन्या नियमामध्ये मोठा बदल घडून येईल.
केंद्र सरकारच्या निवृत्तीवेतनधारक आणि कर्मचारी संघटनांनी कम्युटेड पेन्शन (रूपांतरित निवृत्तीवेतन) पूर्ववत करण्याचा १५ वर्षांचा कालावधी कमी करण्याची ठाम मागणी केली आहे. अनेक संघटनांनी ८ व्या वेतन आयोगाकडे हा कालावधी १० ते १२ वर्षांवर आणण्याची शिफारस केली आहे. सध्याचा १५ वर्षांचा नियम हा अनेक दशकांपूर्वीच्या जुन्या वित्तीय आणि विमाशास्त्रीय गृहितकांवर आधारलेला असल्याचा युक्तिवाद या संघटनांनी केला आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, हा नियम १९८६ मध्ये लागू करण्यात आला होता; म्हणजेच जवळपास ४० वर्षांपासून हीच व्यवस्था कार्यरत आहे.
सध्याच्या नियमांनुसार, केंद्र सरकारी कर्मचारी निवृत्तीच्या वेळी त्यांच्या मूळ निवृत्तीवेतनापैकी कमाल ४० टक्के रक्कम एकरकमी (कम्युट) घेऊ शकतात. या बदल्यात, त्यांनी घेतलेल्या एकरकमी रकमेची भरपाई करण्यासाठी त्यांच्या मासिक निवृत्तीवेतनातून ठरावीक हिस्सा दरमहा कापून घेतला जातो. विद्यमान तरतुदींनुसार, ही कपात पूर्ण होऊन १५ वर्षांनंतर मूळ निवृत्तीवेतन पूर्ववत केले जाते.
कर्मचारी संघटनांच्या मते, ही प्रणाली जेव्हा लागू करण्यात आली होती, तेव्हाच्या तुलनेत आजची आर्थिक परिस्थिती आणि लोकसंख्याशास्त्रीय वास्तव यामध्ये आमूलाग्र बदल झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर 'नॅशनल कौन्सिल ऑफ द जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी' (NC-JCM), 'ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन' (AIDEF) आणि 'फेडरेशन ऑफ नॅशनल पोस्टल ऑर्गनायझेशन्स' (FNPO) या संघटनांनी निवृत्तीवेतन पूर्ववत करण्याचा कालावधी ११ वर्षे करण्याची मागणी लावून धरली आहे. याशिवाय, 'इंडियन रेल्वेज टेक्निकल सुपरव्हायझर्स असोसिएशन'ने १२ वर्षे, 'ऑल इंडिया न्यू पेन्शन स्कीम एम्प्लॉईज फेडरेशन'ने १० वर्षे, तर 'भारत पेन्शनर्स समाज' व 'ऑल पेन्शनर्स असोसिएशन'ने ११ वर्षांची मुदत निश्चित करण्याची शिफारस केली आहे.
या संदर्भात 'नॅशनल कौन्सिल ऑफ द जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी'ने १०० रुपयांच्या कम्युटेड पेन्शनचे सविस्तर उदाहरण मांडले आहे. ६१ वर्षे वयाच्या निवृत्तीवेतनधारकासाठी ८.१९४ या कम्युटेशन फॅक्टरनुसार, प्रति १०० रुपये मासिक पेन्शन कम्युट केल्यास संबंधिताला सुमारे ९,८३३ रुपयांची एकरकमी रक्कम मिळते. त्यानंतर त्याच्या मासिक निवृत्तीवेतनातून दरमहा १०० रुपयांची कपात केली जाते.
या गणितानुसार, १० वर्षांमध्ये एकूण कपातीची रक्कम १२,००० रुपये होते, तर १५ वर्षांत हीच कपात तब्बल १८,००० रुपयांवर पोहोचते. कर्मचाऱ्याने घेतलेल्या एकरकमी रकमेची भरपाई साधारण १० वर्षांतच पूर्ण होत असल्याने, त्यानंतर होणारी कपात ही कर्मचाऱ्यांवर अन्यायकारक ठरते, असा दावा करत संघटनेने या नियमाचा फेरविचार करण्याची जोरदार मागणी केली आहे.