Election commission on voters in Bihar
पाटणा : बिहारमध्ये आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सुरू करण्यात आलेल्या विशेष मतदार यादी पुनरिक्षण प्रक्रियेत राज्यातील 90.12 टक्के मतदारांचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत, अशी माहिती निवडणूक आयोगाने दिली आहे. मात्र, यामध्ये 36.86 लाख मतदार गहाळ, मृत किंवा कायमस्वरूपी स्थलांतरित असल्याचेही आढळले आहे.
या विशेष पुनरिक्षणाची सुरुवात 25 जून रोजी झाली होती. आयोगाने 24 जून रोजी आदेश जारी केल्यानंतर लगेचच बिहारमध्ये ही प्रक्रिया सुरू झाली. राज्यातील सुमारे 7.8 कोटी नोंदणीकृत मतदारांना मतदार यादीत नावाची पुष्टी करण्यासाठी फॉर्म भरून देण्याचे आवाहन करण्यात आले होते.
निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार- आतापर्यंत 7.11 कोटी अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी 6.85 कोटी अर्ज डिजिटल स्वरूपात प्रक्रियेत आणण्यात आले आहेत.
त्यात 36.86 लाख मतदार (सुमारे 4.67 टक्के) मृत, स्थलांतरित किंवा एकापेक्षा जास्त ठिकाणी नोंदणीकृत असल्याचे दिसून आले आहे. तसेच 6978 मतदार (0.01 टक्के) “शोधता न येणारे” असल्याचेही नोंदवले गेले आहे.
1 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबर दरम्यान मसुदा यादीवर हरकती व दावे सादर करता येतील. निवडणूक नोंदणी अधिकारी (Electoral Registration Officers) 25 सप्टेंबरपर्यंत या हरकतींचा निपटारा करतील. 30 सप्टेंबर रोजी अंतिम मतदार यादी प्रकाशित केली जाईल.
राजकीय पक्षांना यादी मोफत
प्रिंट व डिजिटल स्वरूपात अंतिम मतदार यादी सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना मोफत दिली जाणार असून, ती निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत वेबसाईटवरही उपलब्ध असेल.
प्रत्येक बूथ लेव्हल एजंट (BLA) ला दररोज 50 अर्ज सादर करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. सुमारे 1.5 लाखांहून अधिक एजंट हे काम करत आहेत. यामुळे एकही पात्र मतदार यादीतून वगळला जाणार नाही, याकडे आयोग लक्ष देत आहे.
ही मोहीम फक्त बिहारपुरती मर्यादित नसून, संपूर्ण देशभरात अशीच सघन मतदार यादी पुनरिक्षण मोहीम टप्प्याटप्प्याने राबवली जाणार असल्याचे संकेत आयोगाने दिले आहेत. यामागचा उद्देश म्हणजे सर्व पात्र नागरिकांना निवडणुकीत सहभाग घेण्याची संधी उपलब्ध करून देणे आणि फसव्या नोंदी हटवणे.
बूथ स्तरावरील अधिकारी (BLO) यांनी सांगितले की, ते 25 जुलैच्या काही दिवस आधीच काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. दरम्यान, हरकती अथवा दावे 25 जुलैपूर्वी नोंदवण्याचे आवाहन केले आहे.
महत्वाचे म्हणजे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनीही नुकतीच घोषणा केली आहे की, 1 ऑगस्टपासून दर महिन्याला 125 युनिटपर्यंत वीज मोफत दिली जाईल, ही घोषणा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लक्षवेधी आहे.
या सघन मतदार यादी पुनरिक्षण प्रक्रियेमुळे आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकीत अधिक पारदर्शकता आणि अचूकता येण्याची अपेक्षा आहे.