नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही सुरगाण्यामधील जनतेवर अन्याय होत असून, राजकीय पाठबळाच्या जोरावर तालुक्यात रॅकेट कार्यरत आहे. या रॅकेटमधील व्यक्ती स्वत:च्या फायद्यासाठी आदिवासींचा वापर करून घेत आहेत, असा गंभीर आरोप सुरगाणा संस्थानचे रोहितराजे देशमुख -पवार यांनी मंगळवारी (दि.१३) पत्रकार परिषदेत केला. केंद्र व राज्य शासनाने चौकशी आयोग नेमून या सर्व प्रकाराची चाैकशी करावी. सुरगाण्याला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी पवार यांनी केली आहे.
गेल्या आठवड्यात सुरगाण्यातील १३ गावांनी एकत्रित येत गुजरातमध्ये समावेशाची मागणी केली. त्यावर पालकमंत्री दादा भुसे यांनी बैठक घेत शासनाद्वारे तालुक्यातील प्रश्न मार्गी लावण्याची ग्वाही दिली. त्यानंतर पवार यांनी पत्रकार परिषद घेत विविध आरोप केले आहेत. तालुक्यातील आश्रमशाळांच्या नावाखाली फंडिंग गोळा करताना यातील एक रुपयाचा लाभही विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचू दिला जात नाही. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या आशीर्वादाने तालुक्यात अवैध बांधकामांचे प्रकार वाढीस लागले असून, शासकीय जागांवरही अतिक्रमणे करण्यात आली आहेत.
सुरगाण्यातील सागाची दरराेज नजकीच्या सुरतला तस्करी होत असून, गायी-बैलही कत्तलीसाठी पाठविले जातात. तालुक्यात अवैध दारूचे धंदे राजराेसपणे सुरू आहेत. तालुक्यातील ऐतिहासिक विहिरी बुजवून त्यावर बांधकामे उभी केल्याने पाण्याची भीषण समस्या निर्माण झाल्याचे पवार म्हणाले. जनतेचे हाल होत असून, आपल्याला ते पाहवत नसल्याची व्यथा पवारांनी मांडली. 'धर्माची चादर पुढे करत' या सर्व प्रकाराची शासनाने आयोगामार्फत चौकशी करावी. चाैकशीत दोेषी आढळणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणीदेखील पवार यांनी केली.
सुरगाण्यात येऊन पाहणी करावी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुरगाण्यात येऊन पाहणी करावी, असे आवाहन रोहित पवार यांनी केले. पंतप्रधान मोेदीच तालुक्यातील पापाचे घडे बाहेर काढतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. महाराष्ट्र शासनाने सुरगाण्यावासीयांना सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास राज्यात राहण्यास हरकत नाही. पण, तसे न झाल्यास शासनाने पर्यायदेखील खुला ठेवावा, असे सांगत गावांच्या गुजरातमधील समावेशाच्या मागणीवर बोट ठेवले.