नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा; राज्य सरकारने जिल्ह्यातील २१ नविन शिवभोजन केंद्रांना मान्यता देताना १ हजार ९२५ थाळ्या वाढवून दिल्या आहेत. अतिरिक्त थाळ्यांमुळे जिल्ह्यातील गोरगरीब जनतेच्या पोटाला एकवेळेचा आधार मिळणार आहे.
राज्यामधील गोरगरीब, गरजू तसेच विद्यार्थ्यांना एकवेळेच पोटभर अन्न मिळावे या उद्देशातून शासनाने २०१९ ला शिवभाेजन थाळी योजनेचे प्रारंभ केला. अवघ्या दहा रुपयांमध्ये भाजी-पाेळी व वरण-भात असे सात्विक जेवण उपलब्ध होत असल्याने नाशिकसह राज्यभरातील जतनेचा शिव भोजन थाळीला चांगला प्रतिसाद लाभला. कोरोना लॉकडाऊनच्या काळात सामान्यांचे होणारे हाल विचारात घेत शासनाने शिवभोजन केंद्रांच्या माध्यमातून लाखो मोफत थाळी वितरीत केल्या. परंतु, महाराष्ट्रात दीड वर्षापूर्वी राज्यातील सत्तांतरानंतर शिवभोजन थाळीच्या योजनेला घरघर लागली होती. एकट्या नाशिक जिल्ह्याचा विचार केल्यास वेळेत अनुदान प्राप्त होत नसल्याने काहीठिकाणी केंद्र चालकांनी कोणतीही पूर्वसूचना न देता केंद्रच बंद केले. त्यामुळे गोरगरीबांच्या एकवेळेच्या जेवणाचा प्रश्न निर्माण झाला. अशीच काहीशी परिस्थिती राज्यात अन्यही जिल्ह्यात निर्माण झाल्याने शिवभोजनावरुन रणकंदन माजले होते.
साधारणत: तीन महिन्यांपूर्वी राष्ट्रवादी अजित पवार गट सत्तेत सहभागी झाला. अन् शिवभोजनला पुन्हा एकदा नवी उभारी मिळाली आहे. शासनाने राज्यात नव्याने १२९ शिवभोजन केंद्रांना मान्यता दिली आहे. त्यामध्ये नाशिक जिल्ह्यातील २१ केंद्रांचा समावेश आहे. या केंद्रांद्वारे १ हजार ९२५ थाळ्या वाढीव उपलब्ध होणार असल्याने गरजू-गोरगरीबांना एकवेळेच पोटभर अन्न उपलब्ध होणार आहे.
नाशिक जिल्ह्यात सद्यस्थितीत ९२ शिवभोजन केंद्रांच्या माध्यमातून ११ हजार ८०० थाळ्यांचे दररोज वितरण होत होते. मात्र, सहा केंद्रचालकांनी कोणतीही पूर्वसूचना न देता केंद्र बंद केल्याने थाळ्याची संख्या ५७५ ने कमी होऊन ११ हजार २२५ आली. शासनाने नुकतेच नव्याने २१ केंद्र मंजूर करताना वाढीव १९२५ थाळ्या दिल्या आहेत. त्यामूळे पंधरा तालुक्यात एकुण केंद्रांची संख्या १०७ पोहचली असून थाळ्यांची संख्या वाढून १२३ हजार १५० इतकी झाली आहे.
शिवभोजन योजनेमध्ये केंद्र चालकांना शासन ४० रुपयांचे अनुदान देते. तर १० रुपये थाळीचे हे लाभार्थीकडून घ्यायचे आहे. पण बहुतांश केंद्रचालक हे सामाजिक बांधिलकीतून १० रुपये न घेता नागरिकांना मोफत थाळीचे वाटप करतात. परंतु, असे असतानाही केंद्र चालकांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यात सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे वेळेत अनुदान न मिळणे. नेटवर्कअभावी थाळी वाटपावेळी लाभार्थींचे छायाचित्र अपलोड न होणे यासह अन्य समस्या येतात. या समस्यांवर तातडीने तोडगा काढण्याची मागणी चालकांकडुून होत आहे. दरम्यान, आॅक्टोबर अखेरपर्यंत अनुदान वितरीत केल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा विभागाने दिली आहे.
हेही वाचा :