नाशिक: पुढारी वृत्तसेवा; स्वच्छ शहर स्पर्धेतील कामगिरी सुधारण्याच्या नावावर नाशिककरांवर कचरा संकलनापोटी उपभोक्ता कर लागू करण्याच्या हालचाली महापालिका प्रशासनस्तरावर सुरू झाल्या आहेत. पिंपरी चिंचवडच्या धर्तीवर हा नवा कर लागू केला जाणार असून घरगुतीसाठी मासीक ६०, व्यावसायिकांसाठी १८० तर हॉटेल्स व तत्सम कचरा उत्पादकांसाठी २२० रूपये प्रतिमाह अशी आकारणी करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाच्या विचाराधीन आहे.
शहरातील केरकचरा संकलनासाठी तब्बल ३५४ कोटींचा ठेका देऊनही घंटागाडीचा तंटा कायम आहे. अनियमित घंटागाड्यांच्या समस्येबरोबरच कचरा विलगीकरणाच्या अटीचेही ठेकेदारांकडून उल्लंघन होत आहे. मात्र संबंधित ठेकेदारांवर कारवाई करण्यापेक्षा घंटागाड्याच्या केरकचरा संकलनाचा खर्च नाशिककरांच्याच माथी मारण्याचे प्रयत्न प्रशासनाकडून सुरू झाले आहेत. कचरा संकलनाच्या प्रक्रियेत नागरिकांनाही आर्थिक शिस्त लागावी, असे स्वच्छता अभियानात अभिप्रेत आहे. इंदुर, सुरतसारख्या शहरांनी त्याचाच एक भाग म्हणून 'युजर चार्जेस'च्या रूपात स्वच्छता कर लागू केला आहे. ही बाब लक्षात घेत, पालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी काही महिन्यांपुर्वी महापालिका क्षेत्रातील सुमारे साडे पाच लाख रहीवासी, खासगी व व्यावसायीक मिळकतींना युजर चार्जेस लागू करता येईल का याची चाचपणी करण्याचे आदेश घनकचरा व्यवस्थापन विभागाला दिले होते. मात्र निवडणुकांच्या तोंडावर नागरीकांवर नवीन कर लादण्यास विरोध होण्याची शक्यता व्यक्त होत होती. पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या पॅटर्नचा अभ्यास केल्यानंतर या करातून रहिवासी क्षेत्राला वगळण्याची संभावना रद्द केली आहे. त्यामुळे घरगुती, व्यावसायीक व वाणिज्य अशा तीन पद्धतीने कर आकारणीसाठी अभ्यास सुरू आहे.
घरपट्टीच्या देयकातून वसुली?
केरकचरा संकलनापोटी आकारला जाणारा स्वच्छता कर हा घरपट्टीच्या देयकातच समाविष्ट करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. अर्थात नियमित स्वच्छता करात हा कर समाविष्ट करावा की स्वतंत्र लेखाशीर्षाखाली आकारणी करायची याबाबत चर्चा करून निर्णय घेतला जाणार आहे.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या धर्तीवर नाशिक महापालिका क्षेत्रातही केरकचरा संकलनासाठी स्वच्छता कर लागू करण्यासाठी अभ्यास केला जात आहे. शासनाच्या निर्देशांनुसार कारवाई केली जाईल.
– डॉ. आवेश पलोड, संचालक घनकचरा व्यवस्थापन विभाग.
हेही वाचा :