पाथर्डी तालुका : पुढारी वृत्तसेवा : प्राथमिक शिक्षकांच्या पगारातून कापून घेतलेले एलआयसीचे पैसे शिक्षण विभागाने नऊ महिने न भरल्याने सुमारे दोनशे गुरुजींच्या एलआयसीच्या विमा पॉलिसी बंद पडल्या आहेत. त्यामुळे पाथर्डी पंचायत समिती शिक्षण खात्याचा गलथान कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. शिक्षण खात्याचे एकामागून एक असे सावळ्या गोंधळाचे अनेक विषय चर्चेला येऊ लागले आहेत. नुकतेच शिक्षकांचे समायोजन, तालुक्यातील चिंचपूर येथील शाळा गावकर्यांनी शिक्षण खात्याच्या निषेधार्थ तीन-चार दिवस बंद ठेवली होती. हे विषय संपत नाही तोच शिक्षण विभागाचा पुन्हा एकदा अनागोंदी कारभार चव्हाट्यावर आल्याने ज्ञानदानाचे काम करणारे शिक्षण विभाग सध्या तरी आता कलंकित झाला आहे.
तालुक्यात सुमारे नऊशे प्राथमिक शिक्षक असून, 210 शिक्षकांनी पगारातून एलआयसीच्या विमा पॉलिसीसाठीच्या हप्त्यापोटी भरावयाच्या रकमेची कपात दिलेली आहे. दर महिन्याला ही रक्कम पगारातून कापून घेतली जातात; परंतु मार्च ते नोव्हेंबर 2023पर्यंतचे शिक्षकांचे पैसे शिक्षण विभागाने एलआयसीला पाठविलेच नाहीत. एलआयसी कंपनीला सहा महिने पैसे पाठविले नाही, तर पॉलिसी बंद पडते. त्यामुळे या सर्व शिक्षकांच्या पॉलिसी बंद पडल्या आहेत. सुदैवाने कोणतीही घटना घडली नाही म्हणून ठीक, नाही तर गुरुजींना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागले असते.
शिक्षण खात्याकडून शिक्षकांच्या पगारातून पैसे कापले. मात्र, परंतु ते पैसे एलआयसी कंपनीला भरले गेले नसल्याने होणारा आर्थिक भुर्दंड कोण भरून देणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. बंद पडलेल्या पॉलिसी चालू करण्यासाठी सध्या तरी गुरुजींची हलगर्जीपणात कोण दोषी आहे आणि जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्यांच्यावर काय कारवाई करणार याकडे शैक्षणिक वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
शिक्षकांचे पगारातून कापलेले एलआयसीचे पैसे भरले नाहीत का हे विचारण्यासाठी प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी अनिल भवार यांची भेट घेतली असता झालेला प्रकार खरा असून, ऑगस्टमध्ये संबंधित काम पाहणारा लिपिक निवृत्त झाल्यामुळे हा प्रकार घडल्याचे त्यांनी दै. पुढारीला सांगितले.
पैसे भरण्यासाठी शिक्षण विभागाचा कर्मचारी 9 महिन्यांनंतर एलआयसी कार्यालयात जाऊन आला; परंतु एलआयसीने पैसे घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे शिक्षण विभागाने या गुरुजींना तोंडी आदेश देऊन 'आपले पैसे एलआयसीकडे भरा, भरलेली पावती दाखवा आणि धनादेश घेऊन जा,' असे सांगितल्याने गुरुजींनी शेवगाव येथील एलआयसी कार्यालयात धाव घेतली. काहींनी एजंटांशी संपर्क साधला. पॉलिसी पूर्ववत करण्यासाठी या गुरुजींना 100 रुपयांपासून 500 रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागत आहे.
हेही वाचा