पुढारी डेस्क : म्यानमारच्या नेत्या आंग सान स्यू की (Myanmar's Aung San Suu Kyi) यांना निवडणूक घोटाळा (electoral fraud) प्रकरणात तीन वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. म्यानमारमधील एका न्यायालयाने शुक्रवारी पदच्युत नेत्या आंग सान स्यू की यांना निवडणुकीतील फसवणूक प्रकरणी दोषी ठरवले आहे. याबद्दल त्यांना तीन वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली आहे. लष्करी राजवट असलेल्या सरकारने चालवलेल्या खटल्यात इतर गुन्ह्यांसाठी त्या आधीच १७ वर्षाची शिक्षा भोगत आहेत.
म्यानमारमधील निवडणुकांमध्ये अफरातफर झाल्याचा दावा करत लष्कराने सत्ता आपल्या हातात घेतली होती. लष्कराच्या राजवटीनं सत्ता हातात घेतल्यानंतर म्यानमानमध्ये नेहमी निदर्शने सरु आहेत. पण लष्कराने बळाचा वापर करत लोकांची आंदोलने चिरडून टाकली आहेत.
२०२० च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत आंग सान स्यू की यांच्या पक्षाने मोठा विजय मिळवला होता. पण त्यानंतर लगेच सैन्याने सत्ता ताब्यात घेतली. त्यामुळे त्यांना सलग दुसऱ्यांदा पाच वर्षांच्या सत्ता कार्यकाळापासून दूर ठेवले. निवडणूक निरीक्षकांना कोणतीही मोठी अनियमितता आढळली नसली तरी या निवडणुकीत कथित फसवणूक झाल्यामुळे कारवाईची भूमिका घेतल्याचे लष्कराचे म्हणणे आहे.
वॉकी-टॉकी बेकायदेशीरपणे आयात करणे आणि बाळगणे, कोरोना व्हायरस निर्बंधांचे उल्लंघन करणे, देशद्रोह आणि भ्रष्टाचाराच्या पाच गुन्ह्यांमध्ये सू की यांना यापूर्वीच १७ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. त्यांच्या पक्षातील आणि सरकारमधील अनेक प्रमुख सदस्यांनाही तुरुंगात टाकण्यात आले आहे. तर काही जण लपून बसले आहेत. तर काहींनी परदेशात पलायन केले आहे.
सू की यांचे समर्थक आणि स्वतंत्र विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की त्यांच्यावरील सर्व आरोप राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहेत. त्यांना बदनाम करण्याचा आणि सत्तेवर कब्जा करून त्यांनी राजकारणात परत येण्यापासून रोखण्याचा लष्कराचा प्रयत्न आहे.
आंग सान स्यू की ह्या नोबेल पारितोषिक विजेत्या आहेत. म्यानमारच्या अनेक दशकांच्या लष्करी राजवटीला त्यांनी विरोध केला होता. यामुळे गेल्या वर्षीच्या सुरुवातीला त्यांना ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यांना या आधीच १७ वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. पण त्यांनी त्यांच्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत.