पुढारी ऑनलाईन डेस्क : निष्क्रीय नंबर संर्भातील दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिपण्णी केली आहे. दूरसंचार कंपन्यांना वैधानिक ९० दिवसांचा कालावधी संपल्यानंतर नवीन सदस्यांना निष्क्रिय (डिस्कनेक्ट) केलेले माेबाईल फाेन नंबर पुन्हा वाटप करण्यापासून रोखता येणार नसल्याचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. (Mobile numbers issue)
यासंदर्भातील वकील राजेश्वरी यांनी दूरसंचार कंपन्यांविरोधात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाला (ट्राय) मोबाइल सेवा प्रदान करणाऱ्या कंपन्यांना नवीन ग्राहकांना निष्क्रिय मोबाइल नंबर जारी करणे थांबवण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली होती; परंतु न्यायालयाने निष्क्रिय (डिस्कनेक्ट) केलेले नंबर पुन्हा वाटप करण्यापासून रोखता येणार नाही, असे स्पष्ट करत संबंधित याचिका फेटाळली आहे. (Mobile numbers issue)
निष्क्रिय (डिस्कनेक्ट) मोबाईल नंबर पुर्नवाटप याचिकेवर बोलताना न्यायमूर्ती खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सांगितले की, "आम्ही सध्याच्या रिट याचिकेवर पुढे जाण्यास इच्छुक नाही. कारण 'ट्राय'ने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावरून हे स्पष्ट झाले आहे की, मोबाईल, टेलिफोन नंबर एकदा वापरात नसल्यामुळे किंवा विनंतीवरून डिस्कनेक्ट केलेला मोबाईल नंबर रोखण्याचे कंपन्यांना निर्देश देता येत नाहीत." (Mobile numbers issue)
एखाद्या सदस्याचा निष्क्रिय/डिस्कनेक्ट मोबाईल नंबर नवीन सदस्यास किमान ९० दिवसांच्या कालावधीनंतर वाटप केले जातात. दरम्यान पूर्वीच्या सदस्यांचा मोबाईल नंबर नवीन सदस्याला देताना गोपनीयता राखली जाण्यासाठी कंपन्यांनी पुरेशी पावले उचलणे आवश्यक आहे, असे देखील स्पष्ट केले आहे. (Mobile numbers issue)