Misuse of ED and CBI: तपास संस्थांचा दुरुपयोग होत असल्याचे सांगत; १४ राजकीय पक्षांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

याचिका दाखल केलेल्या पक्षांमध्ये काँग्रेस, आप, राजद, तृणमूल, शिवसेना (युबीटी), द्रमुक, संयुक्त जनता दल, भारत राष्ट्र समिती, सपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स आदी पक्षांचा समावेश आहे. विरोधी नेत्यांना तपास संस्थांकडून जाणूनबुजून अटक केली जात आहे. त्यामुळे अटकपूर्व आणि अटकेत्तर मार्गदर्शक तत्वे आखून दिली जावीत, असे विरोधी पक्षांनी याचिकेत म्हटले आहे. 'मोदी' नावावरून काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी केलेल्या टिप्पणीवर गुजरातच्या सुरत न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली (Misuse of ED and CBI) होती. याच्या दुसऱ्याच दिवशी विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे, हे विशेष आहे.

राहुल गांधी यांना सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेचा बहुतांश गैर भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी निषेध केला होता. दिल्लीतील मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात नाव आलेले आप नेते मनीष सिसोदिया व बीआरएस नेत्या के. कविता यांची मागील काही काळापासून तपास संस्थांकडून चौकशी सुरू आहे. यातील सिसोदिया यांना सीबीआय, ईडी अटकही केली (Misuse of ED and CBI) आहे. तिकडे राजद नेते व बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांची व त्यांच्या कुटुंबियांची 'लँड फॉर जॉब' घोटाळ्याच्या संदर्भात चौकशी सुरु आहे.

तपास संस्थांच्या दुरुपयोगामुळे (Misuse of ED and CBI) लोकशाही धोक्यात आली असल्याचे काँग्रेसचे नेते व ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी याचिका दाखल झाल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. तपास संस्थानी ज्या कारवाया चालविलेल्या आहेत, त्यात ९५ टक्के नेते विरोधी पक्षांचे आहेत. अशा स्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने अटकपूर्व आणि अटकेत्तर मार्गदर्शक तत्वे आखणे आवश्यक बनले असल्याचे सिंघवी यांनी नमूद केले. विशेष म्हणजे तपास संस्थांचा दुरूपयोग होत असल्याचा आरोप करत ८ राजकीय पक्षांच्या ९ नेत्यांनी अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले होते.