नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : शालेय शिक्षण राज्यमंत्री आणि प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी राज्यात सुरु असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाला पाठिंबा दर्शवला आहे. परंतु,एसटी महामंडळ राज्य सरकार मध्ये विलीन करण्याची आंदोलक कर्मचाऱ्यांची मागणी अवास्तव असल्याचे मत बुधवारी नवी दिल्लीत पत्रकारांसोबत बोलतांना त्यांनी व्यक्त केले. राज्य सरकार च्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच एसटी कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळावे,असे मत देखील यनिमित्त त्यांनी व्यक्त केली.
आंदोलक कर्मचाऱ्यांच्या मागणी प्रमाणे एखादे महामंडळ राज्य सरकार मध्ये विलीन केले तर, बाकीच्या बाबत सुद्धा अश्याच मागण्या केल्या जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे देखील ते म्हणाले.
प्रहार संघटनेच्या माध्यमातून लवकरच अनाथ, विधवा तसेच दिनदुबळ्यासाठी राज्यात 'संवाद यात्रा' काढण्यात येणार असल्याचे बच्चू कडू म्हणाले. पंजाबराव देशमुख यांच्या जन्मगावापासून ही यात्रा सुरू करण्यात येणार असून, ३०० किलोमीटरच्या या संवाद यात्रेतून मिळणारा 'फीडबॅक' सरकारपर्यंत पोहोचवण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.
न्यायालयाचा आदेश झुगारून संप करणारी कामगार संघटना व कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात एसटी महामंडळाने बुधवारी दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणी अंती उच्च न्यायालयाने प्रतिवादींना शुक्रवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी २८ ऑक्टोबरच्या मध्यरात्रीपासून संप पुकारला आहे. न्यायालयाने बंदी आदेश जारी करून व नंतर राज्य सरकारने मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी समिती स्थापन करूनही कर्मचाऱ्यानी संप मागे घेतलेला नाही. त्यामुळे एसटी महामंडळाने महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी एसटी कर्मचारी संघटना, या संघटनेचे अध्यक्ष अजयकुमार गुजर आणि तब्बल ३४० जणांविरोधात अवमान याचिका दाखल केली आहे. 'या सर्वांनी औद्योगिक न्यायालयाचा २९ ऑक्टोबरचा आदेश आणि मुंबई हायकोर्टाचे ३ व ८ नोव्हेंबरचे आदेश यांचा भंग करून संप केला आहे. त्यांच्या विरोधात न्यायालय अवमान कायद्याखालील तरतुदीअन्वये कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी विनंती महामंडळाचे वकील अॅड. जी. एस. हेगडे यांनी केली.
न्यायालय अवमानविषयी कारवाई नको असल्यास तात्काळ कामावर रुजू होण्याचे निर्देश या संपकरी कर्मचाऱ्यांना द्यावेत आणि कामावर जाणाऱ्या इतर कर्मचाऱ्यांना रोखू नये, असेही निर्देश द्यावेत. तसेच, एसटी बस आगारांपासून पाचशे मीटर अंतरापर्यंत कोणतेही धरणे आंदोलन किंवा अन्य आंदोलन करण्यापासून त्यांना रोखावे आणि एसटी आगारांना पोलीस संरक्षण देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशीही विनंती याचिकेत केली आहे. त्यावर आज न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तेव्हा न्यायालयने प्रतिवादींना शुक्रवारपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.