ऊसदर नियंत्रण मंडळ व शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवर आज मुंबईत बैठक

 पुणे : पुढारी वृत्तसेवा :  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सूचनेनुसार सहकार मंत्रालयाने  ऊस दर नियंत्रण समितीची स्थापना करणे आणि शेतकर्‍यांच्या विविध मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेण्याच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांच्या मागणीवर सह्याद्री अतिथीगृह येथे गुरुवारी (दि.15) दुपारी साडे चार वाजता महत्वपूर्ण बैठक बोलविली आहे. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार, सहकार मंत्री अतुल सावे यांच्यासह संबंधित वित्त, गृह, कृषी विभागाचे सचिव, पोलिस महासंचालक आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांना आमंत्रित करण्यात आले आहे.

या बाबत प्राप्त माहितीनुसार राजू शेट्टी यांना कोल्हापूर जिल्हाधिकार्‍यांना 9 जून आणि कोल्हापूरचे पालक मंत्री व शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांना 11 जून रोजी पत्र देऊन शेतकर्‍यांचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याची मागणी केली आहे. त्यानंतर संयुक्त बैठक घेण्याचे अंतिम झाल्याचे सांगण्यात आले.

ऊस दर नियंत्रण समिती स्थापन करावी, दोन टप्प्यातील एफआरपीचा कायदा रद्द करुन एक रकमेचा कायदा पुर्ववत करावा, नियमित कर्जाची परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांचे प्रलंबित प्रोत्साहन अनुदान तातडीने बँक खात्यावर जमा करावे, ऊस वाहतूकदारांच्या फसवणूक केलेल्या ऊस तोडणी मुकादमांच्यावर तातडीने गुन्हे दाखल करुन संबंधित मुकादमांच्याकडून थकीत वसूली होण्याबाबत, पीक विमा, अतिवृष्टी, गारपीटीची रक्कम तातडीने जमा करण्याबाबत आणि द्राक्ष उत्पादक प्रचंड आर्थिक संकटात असून कांदा उत्पादकांच्या धर्तीवर बेदाणा उत्पादकांना अनुदान देणे या प्रमुख 6 मागण्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी केल्या आहेत.

साखर आयुक्तालयाने संकलित केलेल्या माहितीनुसार राज्यात सन 2021-22 व सन 2022-23 या दोन्ही ऊस गाळप हंगामात 10 हजार 719 मुकादमांनी साखर कारखान्यांची अंदाजे 520 कोटी 71 लाख 28 हजार रुपयांइतकी रक्कम बुडविलेली आहे. त्यावर साखर कारखाना क्षेत्रात ऊस तोडणी मुकादम, मजूर टोळ्यांकडून होत असलेल्या फसवणुकीवर  शासनास 17 मे 2023 रोजी तत्कालीन साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी पत्र पाठवून  अशा होणार्‍या फसवणूक प्रकारांना आळा घालण्यासाठी संबंधितांवर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. त्यावर कार्यवाही होण्यासाठी परिपत्रकीय सूचना गृह विभागाने निर्गमित करण्यास विनंती करण्यात आली असून राज्यातील सर्व ग्रामीण, शहरी पोलिस प्रमुखांना सक्त सूचना देणे आवश्यक वाटते, असेही प्रस्तावात म्हटले आहे.