नवी दिल्ली;पुढारी वृत्तसेवा : वैवाहिक बलात्काराला ( Marital rape ) गुन्ह्यांच्या श्रेणीत आणण्याच्या मागणीविरोधात 'पुरुष आयोग ट्रस्ट'ने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ट्रस्टच्या वतीने न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आली आहे. वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा ठरवण्याच्या मागणीसाठी करण्यात आलेल्या युक्तिवादाला याचिकेतून विरोध दर्शवण्यात आला आहे.
लिंग आधारित विशिष्ट कायद्याचा दुरूपयोग चिंतेची बाब आहे. वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा ठरवले तर भारतात लग्न तसेच कौटुंबिक संस्था अस्थिर होतील, असा युक्तिवाद याचिकेतून करण्यात आला आहे. लिंग आधारित कायद्याचा व्यापक स्तरावर दुरूपयोग केला जात आहे, हे निदर्शनात आणून देत वैवाहिक बलात्काराला गुन्ह्याच्या श्रेणीत आणण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांना फेटाळण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पुरुषांच्या मुद्दयांसह वैध अधिकारांसाठी ट्रस्ट लढते.
वैवाहिक बलात्काराला गुन्ह्याच्या श्रेणीत आणवे की नाही? या मुद्दयावर न्यायालयाने केंद्राला नोटीस बजावत १५ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश यापूर्वीच दिले आहे. न्यायालय १४ मार्चपासून या प्रकरणावर अंतिम सुनावणी घेणार आहे. भारतात वैवाहिक बलात्कार गुन्हा नाही. याला गुन्ह्याच्या श्रेणीत आणण्याची मागणी गेल्या अनेक काळापासून विविध संघटनांकडून केली जात आहे. या मुद्दयावर दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने खंडित निकाला दिल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले आहे.