जळगाव : पुढारी वृत्तसेवा
मराठी भाषेतून शिक्षण घेऊन नोकरी करणारे कमी झालेले आहेत. तंत्रज्ञानाचा उपयोग मराठी भाषेतून करावा. अक्षर चांगले नसले तरी संगणकामध्ये काम करून मोठ्या पदावर गेलेले अनेक आहेत. ज्याप्रमाणे इंग्लिश मध्ये स्पेलिंग चेक करता येते, तसे मराठीत होत नाही. मराठी भाषेचा वापर सध्या कमी होतो आहे. मराठी बोलणा-यां मध्ये असणारा निवृत्त कमी झाला पाहिजे. त्याकरीता मराठी बोलली वाचली गेली पाहिजे. मराठी भाषा मुळात अभिजात, संपन्न, घरंदाज आहे. आज विविध क्षेत्रात मराठी भाषेचा वापर होत आहे. शासकीय पातळीवर मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. सार्वजनिक पातळीवरील संवाद मराठीतून व्हावा यासाठी मराठी नागरिकांनी आग्रही राहावे. असे मत साहित्य संमेलनात पार पडलेल्या अभिरूप न्यायालयात व्यक्त करण्यात आले.
97 वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात खान्देशकन्या बहिणाबाई चौधरी सभागृहात आज ४ फेब्रुवारी रोजी विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत व न्यायमूर्ती मुदृला भाटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली 'अभिजात मराठी भाषेचा योग्य उपयोग करण्यासाठी मराठी व्यवहाराची विविध क्षेत्रे सज्ज आहेत का ?' याविषयावर आगळेवेगळे अभिरूप न्यायालय पार पडले.
उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आपल्या युक्तिवादात विचार मांडले. त्या म्हणाल्या की, पालकांनी मुलांना मराठी माध्यमांच्या शाळेत शिकवावे. अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. आतापर्यंत विधानसभेत ६७ वेळा व विधानपरिषदेत ७० वेळा मराठी भाषेविषयी चर्चा झाल्या. वेगवेगळ्या माध्यमातील शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य करण्यात आली आहे. येत्या काळात तंत्रज्ञानाचा उपयोग मराठीत करणे आवश्यक आहे. शासन व समाज दोन्ही पातळीवर अभिजात भाषेसाठी पाठपुरावा केला जात आहे. मराठी भाषेला जगमान्यता आहेच मात्र या भाषेला तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या सहाय्याने पुढे नेण्यासाठी शासन कटीबद्ध असल्याची ग्वाही उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी दिली.
न्यायमूर्ती मुदृला भाटकर म्हणाल्या की, मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याचा केंद्राचा धोरणात्मक निर्णय आहे. तोपर्यंत मराठी भाषिकांनी न्यूनगंड झटकत सार्वजनिक पातळीवर एकमेकांशी मराठी भाषेतूनच संवाद साधावा. मराठीतून संवाद व्हावा यासाठी आग्रही राहावे. तसेच राज्य शासनाने शासननिर्णय जाहीर करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
ॲड. सुशील अत्रे यांनी युक्तिवाद करताना म्हटले की, मराठीच्या योग्य वापरासाठी क्षेत्र तयार आहेत मात्र अभिजात भाषेसाठी शासनाकडून केंद्र शासनाकडे अधिक प्रयत्न होणे आवश्यक असून त्याकरिता सकारात्मक भूमिका घेऊन कसोशीने प्रयत्न झाले पाहिजेत.
यावेळी विनोद कुलकर्णी म्हणाले की, भाषेला दर्जा मिळावा यासाठी निवेदने देण्यात आली. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मराठी साहित्य परिषदेने यासाठी वेळोवेळी प्रयत्न केले आहेत. महाराष्ट्र शासनाने ही केंद्र शासनाकडे अभिजात भाषेच्या दर्जासाठी अधिक प्रयत्न करावेत.
शासनाच्या वतीने साक्षीदार म्हणून एल.एस.पाटील यांनी बाजू मांडली ते म्हणाले, शासनाने अलिकडच्या काळात विविध शब्दकोश तयार केले आहेत. इंग्रजीमधून शिकविले जाणारे अभ्यासक्रम मराठी केले जात आहेत. मात्र विद्यापीठ स्तरावरूनही यात अधिक प्रयत्न होणे आवश्यक आहेत.
डॉ.दिलीप पाटील म्हणाले की, वैद्यकीय क्षेत्रात सध्या मराठीत भाषेत व्यवहार होत आहे. त्यामुळे मराठीच्या अभिजात भाषेसाठी वैद्यकीय क्षेत्र सज्ज आहे.
डॉ गणेश चव्हाण म्हणाले की, जगातील सर्व भाषेत बोलल्या जाणाऱ्या भाषेत मराठी २२ व्या क्रमांकावर आहे. तर भारतात तिसऱ्या क्रमांकावर बोलली जाणारी मराठी भाषा आहे. मराठी भाषा २ हजार वर्षे जुनी भाषा आहे. गाथासप्तशती हा ग्रंथ १५०० वर्षांपूर्वीचा आहे. त्यामुळे येत्या काळात मराठीला निश्चितच अभिजात भाषेचा दर्जा मिळणार आहे.
श्यामकांत देवरे म्हणाले की, मुंबई येथे २५० कोटींच्या निधीतून मराठी भाषा भवनाची इमारत बांधण्यात येत आहे. जगपातळीवरील मराठी भाषिकांचा आंतरराष्ट्रीय समन्वय मंच स्थापन करण्यात आला आहे. मराठी भाषा धोरण अंतीम टप्प्यात आहे. पुस्तकांचे व कवितांचे गाव तयार करण्यात येत आहेत. मराठी भाषेच्या अभिजाततेसाठी राष्ट्रपतींना लाखो पत्र पाठविण्याचा उपक्रम राबविण्यात आला आहे. मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जासाठी शासन वेळोवेळी खंबीर पावले उचलत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.