पुढारी ऑनलाईन डेस्क : मराठा आंदोलनाचा पेच सोडविण्यात राज्य सरकारला यश आले आहे. कुणबी नोंदी सापडलेल्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही कुणबी दाखले देण्याची मनोज जरांगे – पाटील यांची मागणी सरकारने मान्य केली आहे. त्यामुळे जरांगे पाटील यांचे उपोषण आणि मराठा आंदोलन मागे घेतले. राज्य सरकारच्या या निर्णयाने संमिश्र मत वेगवेगळ्या स्तरातून व्यक्त केली जात आहेत. दरम्यान केंद्रीय मंत्री आणि भाजपा नेते नारायण राणे यांच एक ट्वीट चर्चेत आहेत. त्यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये राज्याने मराठा आरक्षणासंबधी घेतलेला निर्णयाशी सहमत नाही म्हटलं आहे. (Maratha Reservation GR)
नारायण राणे यांनी राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयासंदर्भाबाबत एक ट्वीट केलं आहे. हे ट्वीट सध्या राजकीय वर्तुळासह सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. नारायण राणे यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हणतं आहेत की,"मराठा समाज आरक्षणासंबंधी राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाशी आणि दिलेल्या आश्वासनाशी मी सहमत नाही. यामध्ये ऐतिहासिक परंपरा असलेल्या मराठा समाजाचे खच्चीकरण आणि इतर मागास समाजावर अतिक्रमण होणार असल्याने राज्यात असंतोष निर्माण होऊ शकतो. उद्या सोमवार दि. 29 जानेवारी रोजी मी यावर पत्रकार परिषद घेऊन सविस्तर बोलेन."
गेले काही दिवस मराठा आरक्षण हा मुद्दा चर्चेत आहे. शनिवारी (दि.२७) मध्यरात्री राज्यसरकारने अध्यादेश काढत कुणबी नोंदी सापडलेल्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही कुणबी दाखले देण्याची मनोज जरांगे – पाटील यांची मागणी सरकारने मान्य केली आहे. वडील, आजोबा, पंजोबा आणि पूर्वीची वंशावळ तसेच चुलते, पुतणे यांच्या वंशावळीत स्वजातीत लग्न झालेल्या सगेसोयऱ्यांना कुणबी दाखले मिळणार आहेत. कुणबी असलेल्या सोयऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्र दिले की, गृहचौकशी होऊन हे दाखले मिळणार आहेत. सरकारने या अधिसूचनेचा मसुदा जरांगे पाटील यांना दिला असून त्यावर १५ दिवसात हरकती व सुचना घेऊन अंलबाजावणी केली जाणार आहे. तसेच अंतरवाली सराटी आणि अन्य ठिकाणी मराठा आंदोलनात दाखल झालेले गुन्हे सरकार मागे घेणार आहे. मराठवाड्यात कुणबी दाखले मिळण्यासाठी हैदराबाद गॅझेटचे पुरावे, १८८१ ची जनगणनेचाही आधार घेतला जाणार आहे. तसेच जरांगे पाटील यांच्या अन्य मागण्याही मान्य करण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा