पुढारी ऑनलाईन डेस्क : दिल्लीमध्ये दाेन वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांचे आंदोलन झाले हाेते, तेव्हा आंदोलक शेतकऱ्यांना सरकारने दहशतवादी ठरवले हाेते; मग आता मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे-पाटील यांना अतिरेकी ठरवणार का? असा सवाल उद्धव ठाकरे यांनी आज (दि.२७ फेब्रुवारी) राज्य सरकारला केला. विधानसभेच्या अंतरिम अर्थसंकल्पानंतर ते आज (दि.२७) माध्यमांशी बोलत होते. (Manoj Jarange-Patil)
एसआयटी चौकशी जरांगे पाटील यांच्या मागे लावण्यापेक्षा त्यांच्या मागण्यांच्या मागे लावा. जरांगे यांच्या आंदाेलनाची चौकशी करण्यापेक्षा मराठा विधेयक राज्यपालांकडे पाठवा. एसआयटी चौकशी करा; पण ती चिवटपणे करावी, असे आवाहनही यावेळी ठाकरे यांनी सरकारला केले. राज्याच्या पाेलीस महासंचालकांकडून जरांगेंच्या फोनचा डेटा घ्यावा. आताच्या महासंचालक फोन डेटा काढण्यात हुशार असल्याचे म्हणत राज्याच्या पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांना देखील उद्धव ठाकरे यांनी टाेला लगावला. (Manoj Jarange-Patil)
या वेळी उद्धव ठाकरे म्हणाले की, "निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच राज्य सरकारने हा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला आहे. हा अर्थसंकल्प म्हणजे कंत्राटदार जोमात शेतकरी कोमात, असा आहे. हे सरकार केवळ टेंडर काढतं. या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्याच्या काहीच पडलं नाही." (Manoj Jarange-Patil)
हेही वाचा: