पुढारी ऑनलाईन डेस्क : मणिपूरमध्ये मागील काही दिवस सुरु असलेल्या हिंसाचारात आतापर्यंत १०० हून अधिक जणांचे बळी गेले आहेत. राज्यात मैतेई विरुद्घ अन्य आदिवासी जमतींमधील संघर्षावर राज्य सरकारने ११ जिल्ह्यांमध्ये संचारबंदी लागू केली होती. इंटरनेट सेवांवररड बंदी घातली. यानंतरही काही भागात हिंसाचाराचा पुन्हा एकदा भडका उडला. सततच्या हिंसाचाराला आता सर्वसामान्य नागरिकांचे जगणे पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. आता हिंसाचार आटोक्यात आणण्यासाठी राज्यातील महिलांनी पुढाकार घेतला आहे.
हिंसाचाराचा निषेध करण्यासाठी अनेक जिल्ह्यांत शेकडो महिला हाती मशाील घेवून रस्त्यावर उतरल्या. इम्फाळच्या पूर्व-पश्चिम, थौबल आणि काकचिंग जिल्ह्यातील महिलांनी आंदोलन केले. या वेळी मीरा पायबीच्या नेत्या थौनाओजम किरण देवी यांनी कोंगबा येथे माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, आम्ही सरकारच्या भूमिकेवर खूप निराश आहोत. हिंसाचार थांबवण्यात आणि सुरक्षा पुरवण्यात ते अपयशी ठरले आहेत. हिंसाचाराने कोणताही प्रश्न सुटत नाही, शांतत हाच प्रगतीचा एकमेव मार्ग आहे, असे रॅलीत सहभागी झालेल्या महिलांनी सांगितले.
मणिपूरमधील इंफाळ खोऱ्यातील मैतेई समाज हा राज्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ५३ टक्के आहे. राज्यातील एकूण ६० आमदारांपैकी ४० आमदार हे याच समाजाचे आहेत. राज्यात डोंगराळ भागात ३३ आदिवासी जमाती राहतात. यामध्ये नागा आणि कुकी जमाती प्रमुख आहेत.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 371C अंतर्गत, मणिपूरच्या पहाडी जमातींना विशेष दर्जा आणि सुविधा मिळाल्या आहेत. मात्र या सुविधांचा लाभ मैतेई समुदायाला होत नाही. राज्यातील 'लँड रिफॉर्म अॅक्ट'मुळे हा समाज डोंगराळ भागात जमीन खरेदी करु शकत नाही. मात्र डोंगराळ भागातून येणाऱ्या आदिवासींवर आणि खोऱ्यात स्थायिक होण्यावर कोणतेही बंधन नाही. त्यामुळे दोन समाजातील मतभेद वाढले. याचत आता मैतेई ट्राईब युनियन मागील अनेक वर्षांपासून या समाजाला आदिवासी दर्जा देण्याची मागणी करत आहे.
मणिपूर उच्च न्यायालयानेही मैतेई समाजाला आदिवासी दर्जा देण्याचे आदेश दिले. आता उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.
मणिपूर सरकारने जंगले आणि वन अभयारण्यांमधून अवैध अतिक्रमण काढण्यासाठी मोहीम सुरू केली आहे, हेही ताज्या हिंसाचारामागील प्रमुख कारण ठरले आहे. आदिवासी समाजातील लोक संरक्षित जंगले आणि वन अभयारण्यांवर बेकायदेशीरपणे कब्जा करून अफूची शेती करत असल्याचा दावा सरकारी यंत्रणेकडून झाला. ही अतिक्रमणे काढण्यासाठी, सरकार मणिपूर वन नियम 2021 अंतर्गत वनजमिनीवरील कोणतेही अतिक्रमण काढण्याची मोहीम राबवत असल्याचे मुख्यमंत्री बिरेन सिंग यांनी स्पष्ट केले.
सरकारच्या कारवाईला विरोध करत आम्ही वडिलोपार्जित जमीन कसत असल्याचे आदिवासी जमातींनी स्पष्ट केले होते. सरकारने अतिक्रमण कारवाईच्या नावाखाली आमची वडिलोपार्जित जमिनी ताब्यात घेण्यास प्रयत्न आहे, असा आरोप करत काही आदिवासी जमातींनी सरकारला टार्गेट केले. निदर्शने तीव्र झाली तेव्हा सरकारने या भागात संचारबंदी लागू केले. निदर्शनास बंदी घालण्यात आली. त्यामुळे आंदोलनाने उग्र स्वरूप धारण केले. मागील महिन्याभरात मणिपूरमध्ये हिंसाचारा शंभरहून अधिक जणांचा बळी गेला आहे.
हेही वाचा :