पुढारी ऑनलाईन डेस्क : मणिपूर हिंसाचाराशी संबंधित ज्या गुन्ह्यांच्या तपास केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) करत आहे; त्यावरील सुनावणी आसाममध्ये घेतली जाऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सांगितले. तसेच न्यायालयाने मणिपूर हिंसाचारातील पीडितांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे त्यांचे जबाब नोंदवण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देशही जारी केले आहेत. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मणिपूरमध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सला परवानगी देण्यासाठी योग्य इंटरनेट सुविधा पुरविली जाईल, असे आश्वासन दिल्यानंतर सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हा आदेश दिला.
हिंसाचारातील पीडितांना खटल्यासाठी आसामला प्रवास करुन जायला लागू नये, या वरिष्ठ वकील कॉलिन गोन्साल्विस आणि वकील वृंदा ग्रोव्हर यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्याचाही न्यायालयाने विचार केला. "गुवाहाटी हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती याची संपूर्ण प्रक्रिया व्हच्युअली पार पाडतील. आम्ही त्यांना आसामला जा, अशी विचारणा करणार नाही." असे मुख्य सरन्यायाधीशांनी तोंडी आश्वासन दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आज (दि.२५) झालेल्या सुनावणी दरम्यान मणिपूरमधील एकूण वातावरण लक्षात घेऊन येथील फौजदारी न्याय प्रशासनाची निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करण्याची गरज असल्याचे देखील स्पष्ट (Manipur Voilence) केले.
मणिपूर हिंसाचार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आज झालेल्या सुनावणीत सीबीआयला सोपवण्यात आलेल्या २७ प्रकरणांची सुनावणी आसामधील गुवाहाटी उच्च न्यायालयामार्फत होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना एक किंवा अधिक न्यायामर्तींकडे या प्रकरणाची जबाबदारी सोपवण्यास परवानगी दिली आहे.
मणिपूर हिंसाचार प्रकरणाची सुनावणी ऑनलाइन पद्धतीने केली जाईल. तसेच न्यायालयाने सांगितले आहे की,या प्रकरणातील सर्व आरोपींना मणिपूर तुरुंगात ठेवण्यात येणार आहे. तसेच साक्षीदारांचे जबाब सीआरपीसी १६४ अंतर्गत मणिपूरचे दंडाधिकारी नोंदवतील, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले आहे. साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यासाठी एक किंवा अधिक न्यायदंडाधिकारी नियुक्त करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूर उच्च न्यायालयाच्या कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्तींना (Manipur Voilence) दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूर सरकारला गुवाहाटी न्यायालयांमध्ये ऑनलाइन पद्धतीने सीबीआय प्रकरणांची सुनावणी सुलभ करण्यासाठी उत्तम इंटरनेट सेवा प्रदान करण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने २१ ऑगस्ट रोजी मणिपूरमधील जातीय हिंसाचार पीडितांच्या मदत आणि पुनर्वसनावर देखरेख ठेवण्यासाठी न्यायमूर्ती गीता मित्तल समितीची नियुक्ती (Manipur Voilence) केली होती.