मुंबई पुढारी ऑनलाईन :
राज्य सरकार नाकर्तेपणामुळेच ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका हाेणार आहेत. महाविकास आघाडीने ओबीसींच्या आरक्षणाची कत्तल केली आहे, असा आराेप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केला. भाजपच्या ओबीसी आरक्षणावर मंथन बैठकीत ते बोलत होते.
यावेळी फडणवीस म्हणाले, " न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण संदर्भातील कलमाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आगामी निवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. सातवेळा तारखा घेऊनही याप्रश्नी राज्य सरकारने कोणतीही कारवाई केली नाही. इम्पिरिकल डेटा देतो म्हणूनही सरकारने नुसत्याच तारखा मागून घेतल्या; परंतू हा डेटा सरकारला देता आला नाही". सर्वपक्षीय बैठकीत मी राज्य सरकारला आयोग नेमण्याची सूचना देखील केली होती, मात्र सरकारने यावर कोणतीच कृती केली नाही.
आमच्या अध्यादेशाने न्यायालय समाधानी झाले असल्यानेच, आमचे म्हणणे न्यायालयाने मान्य केले आणि त्यामुळे आरक्षणाला स्थगिती मिळण्या मोठे यश मिळाले. मी आणि माझ्या सरकार्यांनी सातत्याने सत्तेतील सरकारला साथ दिली, पण सरकारने याप्रकरणी राजकारण केले, असेही ते म्हणाले.
जनतेने राज्य सरकार आणि महाविकास आघाडीचे षडयंत्र ओळखले पाहिजे, असेही फडणवीस म्हणाले. तत्कालीन काँग्रेस सरकारनेही ओबीसींकडे दुर्लक्ष केले असून, त्यांच्याकडून ओबीसींचा वापर केवळ दिखाव्यापुरताच केला गेल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला आहे. महाविकास आघाडीने मालक ओबीसींना कधीच आरक्षण मिळू देणार नाहीत. त्यामुळे जनता आणि ओबीसींनी सत्तेशी संघर्ष करण्यासाठी तयार रहावे, असे आवाहनही विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे.
ओबीसींसाठी असणारा कायदा आम्ही मान्य केला आहे. मात्र आता पुढील पाच वर्षे आरक्षणाशिवाय निवडणूका होणार आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देखील ओबीसीच आहेत. मोदींच्या मंत्रीमंडळात ओबीसी मंत्री सर्वाधिक आहे. त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांमध्ये भाजपची २७ तिकीटे हे ओबीसीं उमेदवारांना देणार असल्याची घोषणाही यावेळी फडणवीस यांनी केली.
हेही वाचा :