Sahasrakund Hydropower Project: Development Opportunity or Question Mark?
प्रशांत भागवत
उमरखेड नदिड आणि यवतमाळ जिल्ह्याच्या सीमेलगत असलेल्या पैनगंगा नदीवरील सहस्रकुंड धबभनयावर प्रस्तावित जलविद्युत प्रकल्पाबाबत सध्या मोठा संभ्रम आणि अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. एकीकडे १९९६ पासून तांत्रिकहष्ट्या मान्यता मिळालेला हा प्रकल्प अजूनही प्रत्यक्षात का आला नाही, याचा प्रश्न नागरिक आणि स्थानिक जनप्रतिनिधींना सतावत आहे. दुसरीकडे, जलसंपदा विभागाच्या उदासीनतेमुळे लोकांमध्ये नाराजी बघायला मिळत आहे.
सहस्रकुंड जलविद्युत प्रकल्पाची २० मेगावॉट क्षमतेची योजना राज्याच्या ऊर्जा संकटावर काही प्रमाणात उपाष ठरू शकते. महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाच्या अंदाजानुसार, या प्रकल्पामुळे स्थानिक बीजपुरवठा सुधारण्याबरोबरच औद्योगिक आणि शेतीला चालना मिळू शकते. त्यामुळे हा प्रकल्प म्हणजे विकासाची एक मोठी संधी आहे.
पर्यटन व पर्यावरणाचा समन्वय ! सहस्रकुंड ठिकाण पर्यटनदृष्ट्याही अत्यंत महत्वाचे आहे. श्रावणमासात येथे पर्यटकांची गर्दी मोठ्या प्रमाणावर वाढते. जलविद्युत प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत पर्यावरणाचा समतोल राखत प्रकल्प विकसित केल्यास तो 'इको-फ्रेंडली' मॉडेल ठरू शक. मात्र, नियोजनाचा अभाव आणि स्पष्ट माहितीची कमतरता ही मोठी अडचण ठरत आहे.
संशयास्पद निर्णय प्रक्रिया! या प्रकल्पासाठी जवळपास ५४६ कोटींचा खर्च अपेक्षित असूनही, निधीचे विवरण, प्रकल्प रचना, आणि संभाव्य विस्थापनासंदर्भात कोणतीही स्पष्टता नाही. स्थानिकांनी अनेकवेळा माहिती अधिकारातून माहिती मागवली, मात्र अस्पष्ट उत्तरे मिळत आहेत. त्यामुळे शासनाची पारदर्शकतेविषयीची भूमिकाच संशयाच्या भोवण्यात आहे. विस्थापितांचे काय?
प्रकल्पामुळे एक गाव, दोन तांडे बाधित होणार असल्याचे सांगीतले जात आहे. प्रत्यक्षात पिडीत क्षेत्रात किती जमीन जाईल याची सुस्पष्टता नाही. परीणामी शेतकऱ्यांमध्ये चिंता आहे. पुनर्वसन आणि रोजगार हमी याबाबत ठोस धोरण जाहीर झालेले नाही, त्यामुळे विकासाच्या नावाखाली अन्याय होतोय का, असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.
सहस्रकुंड जलविद्युत प्रकल्प म्हणजे केवळ बीज निर्मिती नाही, तर तो विकास, पर्यावरण, रोजगार आणि सामाजिक समतोल यांचा समन्वय साधणारा प्रकल्प ठरू शकतो. मात्र सध्याच्या स्थितीत याबाबत पारदर्शक माहितीचा अभाव, प्रशासकीय उदासीनता आणि जनतेचा गोंधळ हे प्रकल्पाच्या भवितव्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहेत. शासनाने तत्काळ खुली चर्चा, पूर्ण माहिती अणि स्थानिकांचे समुपदेशन यावर भर देऊन संभ्रम दूर करणे अत्यावश्यक आहे.