उमरखेड (यवतमाळ) : राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारीतील अनुदानित आश्रमशाळांमधील शिक्षण व्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. यापुढे आश्रमशाळांमध्ये अध्यापन करणाऱ्या सर्व प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण असणे बंधनकारक केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार हा निर्णय घेण्यात आला त्यासंबंधीचा शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे.
आश्रमशाळांमधील विद्यार्थी प्रामुख्याने आदिवासी व दुर्गम भागातील असल्याने, त्यांना दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे, हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे. प्राथमिक शिक्षणाचा पाया मजबूत करण्यासाठी शिक्षकांची गुणवत्ता महत्त्वाची असल्याचे शासनाचे मत आहे.राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (एनसीटीए) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्राथमिक शिक्षकांसाठी टीईटी ही मूलभूत पात्रता असून, शिक्षण हक्क कायदा 2009 नुसार ही अट 1 एप्रिल 2010 पासून लागू आहे. त्याच धर्तीवर आता आश्रमशाळांतील प्राथमिक शिक्षकांनाही टीईटी उत्तीर्ण असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
टीईटी न झाल्यास सेवा समाप्ती होणार
2010 पूर्वी नियुक्त झालेले आणि सेवेत पाच वर्षांहून अधिक कालावधी पूर्ण केलेल्या प्राथमिक शिक्षकांना यापूर्वी टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत देण्यात आली होती. 1 सप्टेंबर 2021 ही अंतिम मुदत होती. या कालावधीतही टीईटी उत्तीर्ण न झालेल्या शिक्षकांची सेवा समाप्त करण्याचे स्पष्ट आदेश शासनाने दिले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक आश्रमशाळांमधील शिक्षकांवर टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी हा निर्णय आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत आहे.
तातडीने अंमलबजावणी
या शासन आदेशाची तातडीने आणि काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश आदिवासी विकास विभागाने दिले आहेत. सर्व प्रकल्प अधिकारी, सहायक आयुक्त, अपर आयुक्तांना याबाबत स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या असून, कोणतीही दिरंगाई किंवा दुर्लक्ष सहन केले जाणार नाही, असेही नमूद करण्यात आले आहे.