वाशीम - सध्या राज्यात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती असताना सावरगांव कान्होबा लघु प्रकल्पाचे पाणी नादुरुस्त कालव्याद्वारे सोडून ९०% पाण्याची नासाडी टाळण्यात यावी आणि त्याऐवजी जलवाहिनी व मोटर पंपाद्वारे अधिकृत विहिरीत पाणी सोडण्यात यावे, अशी अत्यंत महत्त्वाची आणि तातडीची मागणी माजी सरपंचांनी जिल्हाधिकारी वाशिम यांच्याकडे केली आहे.
याबाबत गट ग्रा.पं. सावरगांव कान्होबाचे माजी सरपंच भीमराव नामदेव इंगोले यांनी तहसीलदार मं. पिर यांच्या मार्फत जिल्हाधिकारी वाशिम यांना दि. १२ ऑक्टोबर, २०२६ रोजी निवेदन दिले आहे. माजी सरपंच इंगोले यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, तीन गावांची तहान याच प्रकल्पावर अवलंबून आहे. गट ग्रापं सावरगांव कान्होबा अंतर्गत सावरगांव का. खापरी कान्होबा, साळंबी या तीन गावांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा हा सावरगांव कान्होबा लघु प्रकल्प विहिरीद्वारे केला जातो. सध्या राज्यात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती असून विहिरीची पाणी पातळी खालावली आहे.
ग्रामपंचायचच्या विहिरीत पाणी सोडण्यासाठी ग्रामपंचायत प्रशासन सावरगांव का. लघु प्रकल्पाचे जुने कालवे वापरण्याच्या तयारीत आहे. परंतु सदर कालवे हे गेल्या अनेक वर्षांपासून पूर्णपणे नादुरुस्त, फुटलेले, मोडकळीस आलेले व गळती लागलेले आहेत. या कालव्यामधून पाणी सोडल्यास अंदाजे ९०% पाणी वाटेतच जमिनीत मुरून व ओढ्याला जाऊन वाया जाणार आहे. दरवर्षी याच पद्धतीने लाखो लिटर पाण्याची नासाडी होत आहे.
सावरगांव कान्होबा लघु प्रकल्प वन परिसरामध्ये असल्यामुळे ८०० हेक्टरपेक्षा अधिक जंगलातील वन्य पशु-पक्षी व पाळीव जनावरांचे एकमेव या जलस्रोतावर अवलंबून आहे. त्यामुळे या धरणातील प्रत्येक पाण्याची थेंब जपून वापर करणे ही काळाची गरज असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. सन २०१८-१९ मध्ये लघु प्रकल्पामध्ये पाण्याचा साठा कमी होता. या धरणातील पाणी जलवाहिनी (पाईपलाईन) व मोटार पंपाच्या सहाय्याने अधिकृत केलेल्या विहिरीत दोन वर्षे कुठेही नासाडी न करता नियोजनपूर्वक आणले होते, असा दाखलाही इंगोले यांनी दिला आहे.
महाराष्ट्र टंचाई निवारण संहिता १९६२ व आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ चे कलम ३०(२) अन्वये पाणीटंचाई काळात उपलब्ध जलसाठ्याचे काटेकोर व सूक्ष्म नियोजन करणे ही जिल्हाधिकारी यांची जबाबदारी आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम २००५ अन्वये पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य असून पाण्याचा अपव्यय टाळणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य असल्याचे नियोजनात नमूद करण्यात आले आहे. शासन परिपत्रक जलपुरवठा व स्वच्छता विभाग दि. २५/०८/२०२१ अन्वये टंचाई काळात जलवाहिनी/पाईपलाईनद्वारे पाणी पुरवठा करणे अधिक कार्यक्षम असल्याचे नमूद आहे.
पाण्याचे दुर्भिक्ष्य व पाण्याची निर्मिती करता येत नसल्याची बाब लक्षात घेता, लघु प्रकल्पातून थेट नादुरुस्त कालव्याने पाणी सोडू नये. तातडीने जलवाहिनी टाकून विद्युत मोटार पंपाच्या सहाय्याने अधिकृत विहिरीत पाणी सोडण्यात यावे. त्यामुळे ९०% पाण्याची नासाडी वाचेल व तिन्ही गावातील नागरिक व पाळीव पशुधन यांना एप्रिल-मे २०२७ पर्यंत पिण्याचे पाणी मिळू शकेल.
कारवाईची मागणी
याप्रकरणी तत्काळ दखल घेऊन जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग वाशिम, उपविभागीय अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, मं.पिर गटविकास अधिकारी, पं. स. मं.पिर यांना आदेशित करावे की, कालव्याद्वारे पाणी न सोडता जलवाहिनीद्वारे पाणी पुरवठा करण्याचा तांत्रिक आराखडा तयार करावा. व तत्काळ अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी केली आहे. निवेदनाच्या प्रती आ. श्यामभाऊ खोडे व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद वाशिम यांना देण्यात आली आहे.