Wardha bank pension Issue
वर्धा : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील कर्मचा-यांसाठी जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे सहकार मंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी नवरात्री पूर्वी गोड बातमी दिली आहे. वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील सेवानिवृत्त व ऐच्छिक सेवानिवृत्ती घेतलेल्या कर्मचा-यांना त्यांची रोखण्यात आलेली वेतनवाढ व महागाई भत्त्यांचा लाभ मिळणार आहे.
ग्रामीण भागाचा कणा म्हणून वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची ओळख जिल्ह्यात होती. परंतु व्यवस्थापनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे बँकेची आर्थिक परिस्थिती डामाडोल झाल्याने बँक दिवाळखोरीत निघाली होती. परिणामी रिझर्व्ह बँकेने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा बँकींग परवाना रद्द केला होता. त्यामुळे शेतकरी, शेतमजूर, सर्वसामान्य नागरिक, सहकारी संस्था, नोकरदार यांचे कोटी रूपये बँकेकडे थकले होते. तत्कालीन आमदार डॉ. पंकज भोयर यांनी सहकारी बँकेची परिस्थित लक्षात घेत ती पुन्हा पूर्वपदावर आणण्यासाठी शासन दरबारी प्रयत्न सुरू केले होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना बँकेची परिस्थितीची जाण असल्याने त्यांनी पुढाकार घेत बँकेला संजीवनी देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सह्याने 161.61 कोटी रूपयांचे आर्थिक सहाय केल्याने रिझर्व्ह बँकेने पुन्हा परवाना दिला. तथापि, बँकेचे व्यवहार पुन्हा सुरळीत करण्यासाठी आ. डॉ. पंकज भोयर यांनी शासन स्तरावर आपले प्रयत्न सुरू केले. त्यांच्या प्रयत्नामुळे आजघडीला बँकेची परिस्थिती सक्षम होण्यास सुरूवात झाली आहे. सहकारी बँकेची आर्थिक परिस्थित बिघडल्याने अनेक शाखा बंद करण्यात आल्या होत्या. तसेच या कालावधीत अनेक कर्मचारी नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले. तर काहींनी बँकेची स्थिती लक्षात घेऊन ऐच्छिक सेवानिवृत्ती घेतली होती.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सेवेतून पासून सेवानिवृत्त व ऐच्छिक सेवानिवृत्ती घेतलेल्या कर्मचा-यांना एप्रिल 2015 पासून वार्षिक वेतनवाढ व मे 2015 पासून महागाई भत्ता देणे बंद करण्यात आला होता. त्यामुळे याचा फटका बँकेतील तब्बल 175 कर्मचा-यांना बसला. यामध्ये वार्षिक वेतनवाढ पोटी 130 लक्ष, महागाई भत्ता 118 लक्ष, भविष्य निर्वाह निधी 29 लक्ष, ग्रॅच्युटी फरकाची रक्कम 141 लक्ष व रजेच्या पगाराची 32 लक्ष अशी एकूण 450 लक्ष रूपयांची थकबाकी होती. बँकेची आर्थिक परिस्थिती नसल्याने ही थकबाकी देण्यासाठी शासनाची परवानगी घेण्याची तरतूद करण्यात आली होती. मागील तीन वर्षात बँकेची आर्थिक घडी नीट होत असल्याने शासनाने परवानगी ने कार्यरत कर्मचा-यांना वार्षिक वेतनवाढ व महागाई भत्याची रक्कम देण्यात आली.
परंतु, सेवानिवृत्त व ऐच्छिक सेवानिवृत्ती घेतलेल्या 175 कर्मचा-यांना याचा लाभ मिळाला नव्हता. पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी या संदर्भात पाठपुरावा सुरू केला. बँकेची आर्थिक परिस्थिती चांगली असल्याने तसेच सन 2024-25 मध्ये बँकेचा चलित नफा 12.61 कोटी झाला होता. या अनुषंगाने सेवानिवृत्त कर्मचा-यांची विविध थकबाकीची 5.60 कोटी रूपयांची थकबाकी होती. जानेवारी 2023 ते ऑक्टोंबर 2023 या दहा महिण्यांची थकबाकी देण्यास शासनाने परवानगी दिली होती. सहकार आयुक्त व निबंधक कार्यालयाने दिनांक 2 जानेवारी 2025 रोजी शासनास प्रस्ताव सादर करून 175 सेवानिवृत्त कर्मचा-यांना त्यांची थकबाकीची 450 लक्ष रूपयांची रक्कम अदा करण्याबाबत प्रस्ताव पाठविला होता.
सदर प्रस्तावाला मान्यता देण्यासाठी पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी पाठपुरावा केल्याने सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग विभागाच्या अवर सचिव मंजुषा साळवी यांनी दिनांक 19 सप्टेंबर 2025 रोजी आदेश काढून सहकार आयुक्त व सहकारी संस्था पुणे यांना वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील सेवानिवृत्त व ऐच्छिक सेवानिवृत्ती घेतलेल्या 175 कर्मचा-यांची वार्षिक वेतनवाढ, महागाई भत्ता व अन्य बाबींची थकबाकी असलेली 450 लक्ष रूपयांची रक्कम देण्याचे आदेश दिले. सदर रक्कम दोन टप्प्यात दिल्या जाणार आहे. 50 टक्के रक्कम आर्थिक वर्ष 2025.26 मध्ये तसेच उर्वरित रक्कम आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये दिल्या जाणार आहे. पालकमंत्री डॉ. भोयर यांच्या प्रयत्नामुळे सहकारी बँकेची आर्थिक घडी नीट बसण्यासोबतच कर्मचा-यांच्या प्रश्न देखील निकाली निघत आहे.