Pipri water supply scheme
वर्धा: शहरालगत असलेल्या पिपरी प्लस 13 गावांसाठी अस्तित्वात असलेल्या पाणी पुरवठा योजनेचा कालावधी संपुष्टात आल्याने या योजनेचे पुनर्जीवन करण्यात येऊन 210 कोटी रूपयांची तरतूद करण्याची मागणी पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याकडे केली. या संदर्भात गुलाबराव पाटील यांच्या दालनात बुधवारी (दि. १५) बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीत अन्य योजनांचा देखील आढावा घेण्यात आला.
पालकमंत्री डॉ. भोयर यांनी केलेल्या विनंती नुसार ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीला पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण सदस्य सचिव रंगा नायक, अभियान संचालक रवींद्रन, जीवन प्राधिकरण मुख्य अभियंता प्रशांत भामरे, अधीक्षक अभियंता अजय सिंग, मजिप्राचे कार्यकारी अभियंता प्रशांत बुरडे, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता परांडे, मजिप्रा उप अभियंता दीपक धोटे व संबंधित विभागाचे अधिकारी तसेच पिपरीचे माजी सरपंच अजय गौळकार, उमरीचे उप सरपंच सचिन खोसे, साटोडाचे सरपंच गौरव गावंडे, साटोडा आलोडीचे माजी सरंपच अजय जानवे, सावंगीचे उप सरपंच विलास दौड, मसाळाचे सरपंच संदेश किटे, सालोडचे उपसरपंच आशिष कुचेवार, बोरगावचे नितीन डफरे, नालवाडीचे अजय वरटकर आदी उपस्थित होते.
यावेळी पालकमंत्री डॉ. भोयर यांनी निर्दशनास आणून दिले की, वर्धा नगर पालिकेच्या हद्दीला लागून पिपरी सह तेरा गांवे आहे. या गावांचा परिसर नप क्षेत्रा लगत असल्याने मागील तीन दशकात येथे मोठया प्रमाणात शहरीकरण झाले आहे. वर्धा शहरापेक्षा अधिकची लोकसंख्या या भागात राहत आहे. या परिसराला भीषण पाणी टंचाईला सामारे जावे लागत होते. त्यामुळे शासनाने प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना अंमलात आणली होती. सदर योजनेला आज दोन दशकांचा अवधी झाला आहे. या योजनेत पिपरी व शहालगतीची तेरा गांवे समाविष्ट होती. मागील दोन दशकात या परिसराची व्याप्ती प्रचंड वाढली आहे.
तथापि, सदर योजना आज कुचकामी ठरत आहे. वाढलेली लोकसंख्या व त्या तुलनेत पाण्याचे नियोजन करताना अनेक अडचणी उद्भवत आहे. परिणामी या परिसराला पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. सध्याची लोकसंख्या व भविष्यात या भागात मोठया प्रमाणात नागरीकरण होण्याची शक्यता असल्याने या योजनेचे पुर्नज्जीवन करणे आवश्यक झाल्याचे त्यांनी स्प्ष्ट केले. सन 2057 पर्यंतची संभाव्य लोकसंख्या लक्षात घेऊन पुर्नज्जीवनाचा 210 कोटी रूपयांचा प्रस्ताव महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने तयार केला असून शासनास मंजुरीस्तव सादर केला आहे.
सध्यास्थितीत शासनाच्या जल जीवन मिशन अंतर्गत पिपरी प्लस 13 गावांसाठी प्रादेशिक पाणी पुरवठा रेट्राफिटींग योजनेतंर्गत 17.19 कोटी रूपये मंजूर आहे. सदर कामा दरम्यान काही बाबींमध्ये वाढ झाल्यामुळे सुधारीत आराखडा 27.905 कोटी रूपयांचा सादर करण्यात आला आहे. दोन्ही प्रस्तावाला एकत्रित मान्यता देण्याची मागणी पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याकडे केली.
पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्या सुचनेनुसार 210 कोटी रूपयांची योजना तयार करण्यात आली आहे. सदर योजनेतंर्गत 205 किमीची वितरण व्यवस्था, 14 नवीन पाण्याच्या टाकी, 22 एमएलडी जलशुद्धीकरण केंद्र, येळाकेळी येथील जुन्या हेडवर्क्सची दुरूस्ती व नवीन हेडवर्क्सची निर्मिती व अन्य कार्य करण्यात येणार आहे. सदर योजना सन 2057 पर्यंतची गरज लक्षात घेऊन तयार करण्यात आली आहे.