नागपूर; पुढारी वृत्तसेवा : पनवेल तालुक्यातील गावांमध्ये राबविण्यात येत असलेला नैना प्रकल्प हा आधुनिक भांडवल दारीचा असून काही अधिकाऱ्यांना पोसणारा, काही दलाल व बिल्डर्सच्या फायद्यासाठी व त्यांची खळगी भरण्यासाठी असल्याचा गंभीर आरोप विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला. तसेच शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून सरकारने हा प्रकल्प तातडीने रद्द करावा, अशी मागणी दानवे यांनी सभागृहात केली.
अल्पकालीन चर्चेद्वारे उपस्थित झालेल्या मुद्द्याद्वारे नैना प्रकल्पाबाबत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी आज सभागृहात आग्रही भूमिका मांडली. नैना प्रकल्प होत असलेल्या ठिकाणी प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी करून प्रकल्पबाधितांशी भेट घेऊन चर्चा केली. सरकारच्या माध्यमातून २०१३ पासून या योजनेच नियोजन सुरू आहे. मात्र ही योजना स्थानिक भूमिपुत्र व विशेषतः शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणारी योजना असल्याचा आरोप दानवे यांनी केला.
शेतकऱ्यांकडून प्रकल्पासाठी ६० टक्के जमीन व ४० टक्के जमीन शेतकऱ्यांना दिली जाणार आहे. जमिनीची मालकी हक्क असतानाही शेतकऱ्यांना त्याच ठिकाणी जमीन न देता दुसऱ्या कोणत्याही ठिकाणी ४० टक्के जमीन दिली जाणार आहे. नैना प्रकल्पबधितांना वेगळा एफएसआय लागू करून त्यांच्यावर एकप्रकारे अन्याय केला जात असल्याचे दानवे म्हणाले.
या योजनेत दलाल मोठया प्रमाणात घुसले आहेत. या प्रकल्पामुळे मोठया प्रमाणात बिल्डर्स शेतकऱ्यांची जमीन लाटत आहेत. यामुळे गावात आजच्या घडीला शेतकऱ्यांमध्ये मोठया प्रमाणात असंतोष आहे. सरकारला नैना प्रकल्प राबवायचा असेल तर १०० टक्के भूसंपादन करून योग्य तो मोबदला प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना दिला पाहिजे, अशी मागणी दानवे यांनी केली.
या प्रकल्पाच्या ठिकाणी वेगळे नियम, वेगळं बंधन सरकार लावतय. प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी आधी ड्रॉ काढण्यात यावा. शेतकऱ्यांना प्राथमिकता ठेवली पाहिजे, अशी सूचनाही दानवे यांनी सरकारला केली. या प्रकल्पात आधुनिक भांडवलदारी सरकार करू पाहत की काय, अशी शंका दानवे यांनी व्यक्त केली? हा प्रकल्प रद्द झाला पाहिजे ही जनतेची भूमिका आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिक विंवचनेच्या खाईत लोटणारा हा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पासाठी ११० अधिकारी नेमले गेले. २०० लोकांनी तेथे परवानग्या मागितल्या. येथे अधिकारी आराम करण्यासाठी व खळगी भरण्यासाठी काही दलालांना पोसण्यासाठी येत असल्याचा आरोपही दानवे यांनी केला.
हेही वाचा :