Bombay High Court Nagpur bench pre-marital relationship
नागपूर: पत्नीने विवाहापूर्वी अनेक पुरुषांसोबत ठेवलेले लैंगिक संबंध व्यभिचाराच्या व्याख्येत मोडत नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे.
या प्रकरणातील पत्नी कौटुंबिक वादामुळे पतीपासून विभक्त राहते. तिने नागपूर कुटुंब न्यायालयात अर्ज दाखल करून उदरनिर्वाहासाठी पोटगी मागितली होती. २० एप्रिल २०२६ रोजी कुटुंब न्यायालयाने या प्रकरणातील महिलेला दरमहा १० हजार रुपये अंतरिम पोटगी मंजूर केली. या आदेशाला पतीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पती महावितरणमध्ये वरिष्ठ तंत्रज्ञ पदावर कार्यरत आहे.
पत्नीचे लग्नापूर्वी अनेक व्यक्तींशी संबंध होते, असा आरोप करून पत्नी व्यभिचारी असल्याने तिला पोटगी दिली जाऊ शकत नाही, असा दावा पतीने न्यायालयात केला होता. मात्र न्यायालयाने पत्नीला दिली जात असलेली दहा हजार रुपयांची मासिक पोटगी कायम ठेवून पोटगीविरोधातील याचिका फेटाळून लावली.
कायद्यानुसार व्यभिचार म्हणजे विवाहित व्यक्तीने आपल्या जीवनसाथीव्यतिरिक्त (पती किंवा पत्नी) अन्य कोणाशी स्वेच्छेने लैंगिक संबंध ठेवणे होय. लग्नापूर्वीचे संबंध हे 'लग्नानंतर' या अटीत बसत नाहीत. त्यामुळे ते व्यभिचाराचा कायदेशीर आधार होऊ शकत नाहीत, असे कोर्टाने नमूद केले.
शाळांमध्येच दिले जाणार 'लैंगिक शिक्षण'
देशातील शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना लवकरच 'सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षणा'चे धडे मिळणार असून ते सक्तीचे केले जाणार आहे. केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भातील तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या अंतिम मंजुरीनंतर देशभरात हा विषय शालेय अभ्यासक्रमात दिला जाणार, अशी ग्वाही दिली. या निर्णयामुळे लैंगिक शिक्षणाभोवती असलेले सामाजिक दडपण दूर होण्यास मोठी मदत होणार आहे.
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी बाजू मांडताना सांगितले की, केंद्र सरकारने तज्ज्ञ समितीचा अहवाल स्वीकारला असून तो देशभरात लागू केला जाईल.
सज्ञान नसलेल्या मुलांमधील गर्भधारणा आणि पौगंडावस्थेतील प्रेमसंबंधांमुळे 'पॉक्सो' कायद्यांतर्गत गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढत आहे. हे रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला उपाययोजना शोधण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार या समितीची स्थापना करण्यात आली होती.