नागपूर : 9 ऑगस्टला नागपूरात ओबीसींच्या जागरासाठी राष्टवादी काँग्रेस पक्षातर्फे (शरदचंद्र पवार गट) मंडल यात्रा काढली जाणार असून स्वतः राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार शरद पवार हिरवी झेंडी दाखविणार आहेत. भाजपाचे ओबीसी विरोधी धोरण आणि शरद पवार यांनी ओबीसी समाजासाठी केलेले कार्य हे जनतेपर्यत पोहविण्यासाठी ही मंडल यात्रा काढण्यात येत आहे. पहिल्या टप्पात विदर्भातील 11 जिल्हात ही यात्रा जाणार असून तालुक्याच्या ठिकाणी सभा घेण्यात येणार असल्याची माहिती युवा नेते सलील देशमुख यांनी दिली.
राज्याचे मुख्यमंत्री असतांना शरद पवार यांनी मंडल आयोग राज्यात लागू केला होता. महाराष्ट हे देशातील पहिले राज्य ठरले. अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले. आज ओबीसीवरचे भाजपाचे प्रेम हे पुतना मावशीचे आहे. शरद पवार यांनी ओबीसीसाठी काय केले ? याची माहिती राज्यातील जनतेला व्हावी यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या ओबीसी सेलच्या माध्यमातून प्रदेश अध्यक्ष राज राजापुरकर यांच्या नेतृत्वात राज्यभर मंडल यात्रा काढण्यात येणार आहे. 9 ऑगस्ट या क्रांती दिनी याची सुरवात नागपूर येथून होत असून या यात्रेला हिरवी झेंडी दाखविण्यासाठी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खा शरद पवार हे स्वत: उपस्थित राहणार असल्याची माहिती पक्षाचे युवा नेते सलील देशमुख यांनी दिली.
मंडल आयोगाची अंमजबजावणी ही ओबीसीच्या जीवनातील सर्वात मोठी सामाजिक परिवर्तन घडविणारी गोष्ट होती. स्वतंत्र भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली 1953 मध्ये काका कालेलकर आयोगाची स्थापना ते 1993 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान व्ही.पी. सिंग सरकारच्या काळात राज्याचे मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्याच कारकीर्दीत मंडल आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी म्हणजे जवळजवळ 40 वर्ष ओबीसींना हक्काचे आरक्षण मिळविण्यास लागली. ओबीसींच्या जीवनात आमूलाग्र बदल मंडल आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबलावणीमुळे झाले.
ओबीसी समाजाला अधिकृत व हक्काचे आरक्षण मिळून दिले. शिक्षण, नोकरी सोबतच राजकीय आरक्षणाच्या माध्यमातुन ओबीसी समाजातील तरुण-तरुणींना नगराध्यक्ष, सरपंच, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, सभापती, महापौर बनण्याची संधी स्थानिक स्वराज संस्थांच्या स्वरुपातुन मिळाली. दुसरीकडे ओबीसींच्या आरक्षणाला विरोध करण्यासाठी भाजपाने कमंडल यात्रा काढली होती. भाजपा नेहमीच ओबीसी समाजाच्या विरोधात राहली असल्याचा आरोपही सलील देशमुख यांनी केला आहे. ओबीसींना राजकीयच नाही तर शिक्षण व नोकरीमध्ये असलेले ओबीसींचे आरक्षण रद करण्यासाठी अनेक वेळा प्रयत्न केला. ओबीसीची जातीनिहाय जनगनणा व्हावी अशी मागणी काँग्रेस नेते राहुल गांधीसह देशातील सर्वच विरोधी पक्ष करीत होते. भाजपाने याला विरोध केला. शेवटी दबाव वाढल्याने केंद्र सरकारने ओबीसीची जातीनिहाय जनगणा करण्याचे जाहीर केले. परंतु ही जनगणा कधी करणार याची मात्र कोणतीही घोषणा केली नाही.