नागपूर, पुढारी वृत्तसेवा : मिनी मंत्रालय अशी ओळख असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या आणि त्याअंतर्गतच्या १३ पंचायत समितीच्या विद्यमान सदस्यांचा कार्यकाळ येत्या १७ जानेवारी २०२५ रोजी संपुष्ठात येत आहे. जि.प.वर पं.स.ला मुदतवाढ देण्यात यावी, असा ठराव २ जानेवारीच्या जि.प.च्या सर्वसधारण सभेत एकमताने पारित करण्यात आला असून, ग्रामविकास मंत्रालयानेही जि.प.प्रशासनाकडे तातडीने विद्यमान सदस्यांच्या कार्यकाळ समाप्तीसह इत्यंभूत माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याविषयी प्रशासनाकडून शासनाकडे माहिती सादर करण्यात आली आहे. (Nagpur Zilla Parishad)
नागपूरसोबतच विदर्भातील अमरावती, अकोला, वाशिम याशिवाय धुळे, नंदूरबार आणि पालघर जि.प.चाही कार्यकाळ संपुष्ठात येत आहे. ५८ सदस्यसंख्या असलेल्या नागपूर जि.प.वर सध्या महाविकास आघाडीची सत्ता आहे. १३ पैकी बहुतांशी पंचायत समित्यांवरही मविआचीच सत्ता आहे. अशातच २ जानेवारी २०२५ रोजी जि.प.च्या विद्यमान सदस्यांनी अखेरची सर्वसाधारण सभा पार पडली. या अखेरच्या सभेमध्ये शक्य तेवढ्या महत्त्वाच्या कामांना मंजुरी मिळावी यासाठी सगळेच सदस्य प्रयत्नरत असल्याचे दिसून आले. त्यानुसार विविध ठरावही अखेरच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये घेण्यात आले.
इकडे सर्वसाधारण सभा आटोपत नाही, तेच ग्रामविकास मंत्रालयाकडून जि.प.प्रशासनाकडे अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या नावाने एक पत्र धडकले. त्यामध्ये जि.प. व पंचायत समितींचा कार्यकाळ संपुष्ठात येण्याची तारीख काय? विद्यमान जि.प. आणि पंचायत समिती सदस्यांची पहिल्या बैठकीची तारीख कोणती होती, आदींची माहिती ३ जानेवारी २०२५ पर्यंत तातडीने सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यानुसार नागपूर जि.प.प्रशासनाने ग्रामविकास मंत्रालयाकडे विद्यमान जि.प., पं.स. पदाधिकारी आणि सदस्यांच्या कार्यकाळ समाप्तीसह इत्यंभूत माहिती सादर केली आहे. त्यामुळे आता शासन जि.प.ने घेतलेल्या ठरावानुसार निवडणूकीपर्यंत विद्यमान पदाधिकारी, सदस्यांना मुदतवाढ देते की प्रशासकाची नियुक्ती करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.