नागपूर, पुढारी वृत्तसेवा : नागपूर जिल्हा परिषदेतील सत्तापक्षाचा कालावधी येत्या १७ जानेवारी रोजी संपत आहे. अद्याप निवडणुकांची घोषणा झालेली नाही. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ठ असल्याने ती लवकरच होईल, अशी स्थितीही नाही. त्यामुळे १८ जानेवारीपासून जिल्हा परिषदेत प्रशासकराज येणार असल्याचे स्पष्ट आहे. अशावेळी आम्हाला जिल्हा परिषदेत प्रशासकराज नको, निवडणुकीपर्यंत मुदतवाढ द्या, अशी मागणी करणारा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेने एकमताने पारित केला आहे. विशेष म्हणजे काँग्रेसच्या प्रस्तावाचे भाजपने समर्थन केले आहे.
जिल्हा परिषदेत काँग्रेसच्या नेतृत्वात महाविकास आघाडीची सत्ता आहे. केदार गटाचे स्पष्ट बहुमत आहे. सत्तापक्षाचा कार्यकाळ १७ जानेवारी २०२५ ला संपत आहे. त्यानंतर प्रशासकराज येईल. त्यामुळे अखेरच्या काळात शक्य तेवढ्या महत्त्वाच्या कामांना मंजुरी मिळावी. यासाठी सगळेच सदस्य प्रयत्नरत आहेत. जिप अध्यक्ष मुक्ता कोकड्डे यांच्या अध्यक्षतेत ही सभा झाली. यावेळी काटोल पंचायत समितीचे सभापती संजय डांगोरे यांनी मुदतवाढीची मागणी केली होती. डांगोरे यांच्या प्रस्तावावर इतर कुणी काही बोलण्यापूर्वीच भाजपचे सदस्य तथा विरोधीपक्ष नेते आतिष उमरे यांनी या प्रस्तावास भाजपचे अनुमोदन असल्याचे स्पष्ट केले.
भाजपचे गटनेते व्यंकट कारेमोरे यांनीसुद्धा हा ठराव पारित करून तातडीने राज्य सरकारकडे पाठविण्यात यावा, अशी भूमिका घेतली. यावर महिला व बाल कल्याण समिती सभापती अवंतिका लेकुरवाळे म्हणाल्या, ‘गेल्या वेळेस राज्यात व जिल्हा परिषदेत भाजपची सत्ता असताना राज्य सरकारने जिल्हा परिषद, पंचायत समितीतील लोकप्रतिनीधी व पदाधिकाऱ्यांना तब्बल दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ दिली होती. तशीच मुदतवाढ आता राज्य सरकारने जाहीर करायला हवी. एकंदरीत हा ठराव एकमताने पारित करण्यात आला. यावर आता सरकार तुमचेच आहे पाठपुरावा करा, असा टोला सत्तापक्षातर्फे प्रकाश खापरेंनी लगावला. मात्र, खरोखरच भाजप सरकार काँग्रेसच्या ताब्यातील जिल्हा परिषदेत मुदतवाढ देणार का?, हा प्रश्न कायम आहे.
