नागपूर : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये सेवानिवृत्त शिक्षक अथवा डी.एड पदविकाधारक बेरोजगार युवकांची कंत्राटी पद्धतीने नियुक्तीचा निर्णय शासनाने मागे घ्यावा, या मागणीसाठी शिक्षक संघटनांकडून तीव्र आंदोलन करण्यात येणार असून पहिला टप्पा म्हणून बुधवारी (दि.१८) नागपुरात शिक्षकांनी काळ्या फिती लावून काम करायला सुरूवात केली. शासनाने याबाबत दखल न घेतल्यास २५ सप्टेंबरला सामूहिक रजा घेत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शिक्षकांचा मोर्चा धडकणार आहे.
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. ही रिक्त पदे भरून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्ता विकासाला चालना देण्याऐवजी ऐन शिक्षक दिनाच्या दिवशी शासनाने कंत्राटी शिक्षक नियुक्तीचा शैक्षणिक गुणवत्ता विकासाला बाधक ठरणारा निर्णय निर्गमित केला. त्यामुळे राज्यात शिक्षकांच्या तब्बल १४ हजार ७८३ तर नागपूर जिल्ह्यात ५५५ जागा कमी होणार आहेत.
काळ्या फिती लावून काम करण्यापर्यंतच शिक्षक थांबले नाहीत. तर त्यांनी शासन प्रशासनाकडून जिल्हानिहाय शाळांसंदर्भातील कामकाजानिमित्ताने तयार करण्यात आलेल्या प्रशासकीय व्हाट्सअॅप समुहातूनही काढता पाय घेतला आहे. एकूणच या ग्रुपमधून शिक्षकांनी बाहेर पडत एकप्रकारे ऑनलाईन कामकाजावरही सामुहिकरित्या बहिष्कारच टाकल्याचे दिसून येत आहे.
शिक्षक निर्धारणाबाबतचे १५ मार्च व ५ सप्टेंबरचे दोन्ही शासन निर्णय केवळ शिक्षकांसाठीच अन्यायकारक नाही तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांचे खाजगीकरण करून ग्रामीण भागातील बहुजनांच्या मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे कटकारस्थान आहे. शासनाकडून हे दोन्ही शासन निर्णय तातडीने रद्द करावे, अन्यथा सर्व शिक्षक संघटना रस्त्यावर उतरत आंदोलन अधिक तीव्र करतील.लीलाधर ठाकरे, जिल्हाध्यक्ष, म.रा.प्राथ.शिक्षक समिती नागपूर