पुढील वर्षी नव्या 8 हजार बसेस एस.टी.च्या ताफ्यात येणार
3 हजार बसेसच्या निविदा पूर्ण
पुढील सहा महिन्यांत कामगारांची थकबाकी देणार
Maharashtra government allocated ₹2,000 crore in supplementary demands to support the salaries of ST workers
नागपूर : एस.टी. महामंडळाच्या प्रवाशांचा प्रवास सुकर करण्यासाठी पुढील वर्षी, 2026 मध्ये नवीन 8 हजार बसेस दाखल होणार आहेत. 3 हजार बसेसची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली असून, टाटा आणि अशोक लेलँड यांना नव्या बसेससाठी वर्कऑर्डर देण्यात आलेली आहे. तसेच, 5 हजार बसेसची निविदा प्रक्रिया राबवलेली असून, त्याची प्रक्रिया याच महिन्यामध्ये पूर्ण होईल, अशी माहिती परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधान परिषदेत दिली. तसेच, एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये दोन हजार कोटींपेक्षा जास्त रकमेची तरतूद केली असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
एस.टी. महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना थकीत रक्कम अजूनही मिळालेली नाही, त्यामुळे ज्यांची थकीत रक्कम आहे असे किती कर्मचारी आहेत, ती रक्कम किती आहे. तसेच, ही रक्कम किती महिन्यांत देणार, याबाबत ठाकरे गटाचे आमदार सचिन अहिर यांनी प्रश्न मांडला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत शशिकांत शिंदे, श्रीकांत भारतीय, भाई जगताप, प्रवीण दरेकर, सतेज पाटील, ॲड. अनिल परब, सदाभाऊ खोत यांनी सहभाग घेऊन विविध प्रश्न विचारले.
या प्रश्नांना उत्तर देताना मंत्री सरनाईक म्हणाले, नोव्हेंबर 2025 अखेर एकूण 4,190 कोटी रुपयांची देणी बाकी आहेत. त्यापैकी भविष्य निर्वाह निधी विश्वस्त निधी 1,236 कोटी, उपदान विश्वस्त निधी 1,422 कोटी, प्रवासी कर 1,074 कोटी, डिझेल, भांडार सामान व इतर देयके 458 कोटी अशा प्रकारे एकूण 4,190 कोटी रुपये ही देणे बाकी आहे. यंदाच्या दिवाळीत सर्व कामगारांना दिवाळीचा बोनस दिला आहे. त्यांच्या थकबाकीपोटी महिन्याला जवळजवळ 65 कोटी रुपये कामगारांना आम्ही देण्याचे चालू केले आहे. हळूहळू ही रक्कम कमी होऊन पुढील सहा ते आठ महिन्यांमध्ये कामगारांची थकबाकी देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
एस.टी.चे उत्पन्न वाढावे आणि त्यासाठी नवीन बसेस घेण्याचा पर्याय आम्ही उपलब्ध करून दिला असून, त्यानुसार दरवर्षाला 5,000 याप्रमाणे पंचवार्षिक योजनेमध्ये आम्ही 25,000 बसेस घेणार आहोत. एवढेच नव्हे, तर 2047 चा विकसित भारत या दृष्टिकोनातून आम्ही सध्या असलेल्या बसेस ईव्हीमध्ये रूपांतर करणार असून, 2047 पर्यंत एकही डिझेलची बस राहणार नाही याची दक्षता घेऊन आम्ही योजना आखली असल्याचेही मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.
महामंडळामध्ये चालक आणि वाहकांची आवश्यकता आहे. त्याबाबत राज्य शासनाला कळविले असून, त्या प्रस्तावाला अजूनही मंजुरी मिळालेली नाही. शासनाने मंजुरी दिल्यानंतर नवीन भरती प्रक्रिया राबवली जाईल, असे सांगतानाच सध्या कामगारांची अपुरी संख्या असल्यामुळे काही कामगारांना दोन शिफ्टमध्ये काम करावे लागते. डबल शिफ्टमुळे कामगार थकतो, त्यामुळे त्यांच्यावरील कामाचे ओझे कमी करण्यासाठी जवळपास 2,500 चालक तात्पुरत्या स्वरूपात घेणार असल्याचेही मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले. नवीन बसेस ताफ्यात आल्यानंतर त्या धूळ खात पडू नयेत यासाठी ही तात्पुरती भरती असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील एस.टी. महामंडळाच्या जागांचा पीपीपी तत्त्वावर विकास केला जाणार आहे. त्याचे नियोजन म्हणून 216 एस.टी. डेपोंच्या विकासासाठी निविदा प्रक्रिया चालू केलेली आहे. यामध्ये कोल्हापूरमधील सर्व डेपो विकासासाठी घेतले असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. कोल्हापूरच्या डेपोतून जास्तीत जास्त उत्पन्न मिळावे यासाठी आमचा प्रयत्न असल्याचे सरनाईक यांनी सांगितले.
त्याचे डिझाईनही आम्ही तयार केले असून, या विकासातून उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण होऊन तो एस.टी. कामगारांची देणी देण्यासाठी उपयोग करण्यात येईल, असे सांगत 2029 पर्यंत राज्यातील जास्तीत जास्त बस डेपो हे बस पोर्ट झाल्याशिवाय राहणार नाही, असा विश्वासही मंत्री सरनाईक यांनी व्यक्त केला.