नागपूर ः अकृषक परवानगीची अट रद्द केल्यानंतर आता त्यापुढील ‘सनद’ (प्रमाणपत्र) घेण्याची अटही रद्द करण्यात आली असून या संदर्भातील ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) विधेयक 2025’ महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी विधानसभेत मांडले.
1966 च्या जमीन महसूल संहितेमध्ये 2014 ते 2018 दरम्यान सुधारणा करून रहिवासी आणि वाणिज्यिक वापरासाठी ‘एनए’ (अकृषक) परवानगीची अट यापूर्वीच शिथिल करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरही ‘सनद’ घ्यावी लागत असल्याने प्रक्रियेत क्लिष्टता होती.
आता ही अट पूर्णपणे काढून टाकण्यात आली असून, त्याऐवजी नाममात्र प्रीमियम (अधिमूल्य) आकारला जाणार आहे. या बदलामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळणाऱ्या करात किंवा शुल्कात कोणतीही कपात होणार नसून, त्यांना त्यांचा वाटा मिळणार असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले.
रेडीरेकनरनुसार शुल्क
जमिनीच्या वापरासाठी आता ‘सनद’ची गरज नसून, रेडीरेकनरच्या (बाजारमूल्य) आधारावर प्रीमियम भरून वापर नियमित करता येईल.
1,000 चौरस मीटरपर्यंत :
रेडीरेकनरच्या 0.1 टक्का.
1,001 ते 4,000 चौरस मीटरपर्यंत : रेडीरेकनरच्या 0.25 टक्के.
4,001 चौरस मीटर व त्यापुढील भूखंडांसाठी : रेडीरेकनरच्या 0.5 टक्के.