Local Body Elections Supreme Court
राजेंद्र उट्टलवार
नागपूर : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी आरक्षण निश्चित करताना राज्य सरकारने १५९ ठिकाणी ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडली असून सर्वोच्च न्यायालयात निर्णयावर या निवडणुकीचे भवितव्य अवलंबून आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत नव्याने कोणत्याही निवडणुकांची घोषणा करू नये, अशी सूचना न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगास केली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी सरसकट २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आल्याने अनेक ठिकाणी एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या पुढे गेले आहे. राज्यातील १७ जिल्हा परिषदा, ८३ पंचायत समित्या, नागपूर आणि चंद्रपूर महानगरपालिका तसेच ५७ नगर परिषदा, नगर पंचायतींमध्ये ही ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्याची बाब समोर आली आहे.
विशेषता आदिवासीबहुल भागात मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नंदूरबार जिल्हा परिषदेमध्ये आरक्षण १०० टक्के, पालघरमध्ये ९३ टक्के, गडचिरोली ७८ टक्के, धुळे ७३ टक्के, नाशिक ७२ टक्के आरक्षण लागू झाले आहे. दरम्यान, अमरावती, चंद्रपूर, यवतमाळ, अकोला जिल्हा परिषदांमध्ये ६० ते ७० टक्के आरक्षण लागू झाले आहे. तर नागपूर, ठाणे, वाशिम, नांदेड,जळगाव, हिंगोली, वर्धा आणि बुलढाणा या आठ जिल्हा परिषदांमध्ये ५१ ते ६० टक्के पर्यंत आरक्षण देण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालाच्या आदेशाचा सोयीस्कर अर्थ लावत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) सरसकट २७ टक्के आरक्षण लागू करीत सरकारने अन्य समाज घटकांचे आरक्षण कमी केल्याचा आरोप करीत राहुल वाघ, विकास गवळी यांच्यासह २६ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात न्या. सूर्य कांत आणि न्या. उज्जल भुयान एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांची सुनावणी सुरू आहे.
आरक्षणाची बाब निवडणूक प्रक्रियेशी थेट संबंधित असल्यामुळे सर्व तथ्य समोर ठेवून निर्णय घ्यावा लागेल. पुढील सुनावणीपर्यंत नवीन कोणत्याही निवडणुकीची अधिसूचना काढू नये, जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करू नये, अशी सूचना न्यायालयाने निवडणूक आयोगास केली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता न्यायालयीन निकालाकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.