Supreme Court On Local Body Election 2025: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये काही नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण आहे. याला सर्वोच्च न्यायालयात ?आव्हान देण्यात आले होते. यावर १७ नोव्हेंबरच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. आज यावर पुन्हा सुनावणी होणार होती. मात्र यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची उपस्थित नसल्याने सुनावणी आता मंगळवार, २५ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
स्थानिक स्वराज्यसंस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) सरसकट २७ टक्के आरक्षण लागू केल्याने आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ही १७ जिल्हा परिषदा, ८३ पंचायत समित्या, दोन महानगरपालिका आणि ५७नगरपालिका नगरपंचायती अशा १५९ स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ओलांडली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी इतर मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) सरसकट २७ टक्के आरक्षण लागू करण्या निर्णया करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात न्या.सूर्यकांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने नापसंती व्यक्त केली होती.
राज्य निवडणूक आयोगाने नगरपालिका, नगरपंचायत निवडणुकीसाठीआरक्षण सोडतीबाबत स्पष्ट सूचना दिल्या असताना काही ठिकाणी ५० टक्यांपेक्षा अधिक आरक्षणामुळे गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. आदिवासीबहुल स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नंदूरबार जिल्हा परिषदेमध्ये आरक्षण १०० टक्के झाले आहे.पालघरमध्ये ९३ टक्के, गडचिरोली ७८ टक्के, धुळे ७३ टक्के, नाशिक ७२ टक्के आरक्षण लागू झाले आहे. अमरावती, चंद्रपूर, यवतमाळ, अकोला जिल्हा परिषदांमध्ये ६० ते ७० टक्के दरम्यान आरक्षण लागू झाले आले आहे. नागपूर, ठाणे, वाशिम,नांदेड, जळगाव, हिंगोली, वर्धा आणि बुलढाणा या आठ जिल्हा परिषदांमध्ये ५१ ते ६० टक्के दरम्यान आरक्षण देण्यात आले आहे.
