नागपूर; पुढारी वृत्तसेवा : ओबीसी, एनटी, व्ही जे, प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी व वसतिगृहात प्रवेश न मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना लागू करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय आज (दि.१३) बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी जाहीर केला. शासन निर्णय आजच निर्गमित करण्यात आला आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय विभागाच्या सभागृहात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यासोबत आयोजित बैठकीत त्यांनी ही माहिती दिली. तसेच इतर बहुजन कल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांसाठी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात ७८७३ कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
माजी मंत्री परिणय फुके, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव, विभागीय उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालयाचे संचालक यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची बैठक संपन्न झाली. यावेळी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजूरकर, उपाध्यक्ष शेषराव येलेकर, सहसचिव शरद वानखेडे, सुभाष घाटे, दिनेश चोखारे, रामदास कामडी, रवींद्र टोंगे, श्रीहरी सातपुते, संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
शासन निर्णयामुळे वस्तीगृहात प्रवेश न मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सावित्रीबाई फुले आधार योजना लागू होणार आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक जिल्हा ६०० प्रमाणे एकूण २१ हजार ६०० विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. भोजन भत्ता, निवास भत्ता व निर्वाह भत्ता विद्यार्थ्यांच्या आधार क्रमांक संलग्न असलेल्या बँक खात्यात थेट जमा होणार आहे.
मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नागपूर या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रति वर्ष साठ हजार रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. इतर महसूल विभागातील शहर व उर्वरित क वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ५१ हजार रुपयांचा लाभ देण्यात येणार आहे. जिल्ह्याच्या ठिकाणी ४३ हजार तर तालुक्याच्या ठिकाणी ३८ हजार रुपयांचा विद्यार्थ्यांना लाभ मिळेल.
शासनाने या योजनेसाठी प्रतिवर्षी शंभर कोटीच्या खर्चास मान्यता दिली आहे. अनेक वर्षांपासून असलेली विद्यार्थ्यांची मागणी पुर्ण झाली आहे. ओबीसी, एसबीसी, एनटी, व्हीजे प्रवर्गातील गरीब होतकरू विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास ना.अतुल सावे यांनी व्यक्त केला.
यासह मान्य ७२ वस्तीगृहापैकी, ३१ जानेवारीपर्यंत ५२ वस्तीगृह किरायाच्या इमारतीमध्ये सुरू करण्यात येणार असून त्यासाठी सर्व कार्यवाही पूर्ण झालेली आहे. बीसीए. एमसीएम, पीजीडीसीसीए या अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात आली असून त्याचा जीआर निर्गमित करण्यात आला आहे. ओबीसीच्या कोणत्याही योजनेसाठी पूर्वी ८ लाखाचे उत्पन्न आणि नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र या दोन अटी ठेवण्यात येत होत्या. परंतु राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने आठ लाखाची अट रद्द करून फक्त नॉन क्रिमीलेअरचीच अट ठेवण्यात यावी, अशा प्रकारची मागणी शासनाकडे वेळोवेळी केली होती, ती शासनाने मान्य केलेली आहे.
महाज्योतीसाठी २७९ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. राज्यातील ओबीसी, एनटी, व्ही जे, एसबीसी च्या सर्व संस्थेसाठी पूरक मागण्यांमध्ये ७८७३ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असून एका वर्षासाठी झालेली ही विक्रमी तरतूद असून मागील वर्षाच्या तुलनेत ३०८१ कोटी अधिक आहे. तसेच महाज्योतीच्या प्रशासकीय इमारतीची मान्यता एनआयटीकडे टेंडर काढण्यासाठी प्रस्तावित केलेली असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या अनेक मागण्या या बैठकीत मान्य झाल्यामुळे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ बबनराव तायवाडे, माजी मंत्री परिणय फुके आणि सर्व पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी राज्य सरकारचे आभार मानले.
हेही वाचा :